इच्छामरणाला परवानगी देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. इच्छामरणाला परवानगी दिल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. ही एकप्रकारची आत्महत्याच ठरेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली- इच्छामरणाला परवानगी देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. इच्छामरणाला परवानगी दिल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. ही एकप्रकारची आत्महत्याच ठरेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आहे. तसाच त्याला मृत्यूचाही अधिकार दिला आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.
त्यावर इच्छा मरणाचे मृत्युपत्र लिहिण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. परंतु मेडिकल बोर्डाच्या निर्देशाने मरणासन्न व्यक्तीची सपोर्ट सिस्टिम हटवली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकारने आपली बाजू स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले होते. ‘एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेशिवाय सपोर्ट सिस्टिमवर ठेवून जिवंत राहण्यास जबरदस्ती करणे योग्य आहे काय? जगण्याचा समान अधिकार असेल तर मरण्याचा का नाही? इच्छामरण मौलिक अधिकाराच्या क्षेत्रात येते का?, असे प्रश्न घटनापीठाने उपस्थित केले होते.
या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’चे समर्थन करताना इच्छामरणाला विरोध दर्शवला. ही एक प्रकारची आत्महत्या आहे, असे समितीने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायायलात हीच भूमिका मांडली.
[EPSB]
[]
