गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका एकाचवेळी जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र काल निवडणूक आयोगाने अनपेक्षितपणे केवळ हिमाचलच्याच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
नवी दिल्ली- गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका एकाचवेळी जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र काल निवडणूक आयोगाने अनपेक्षितपणे केवळ हिमाचलच्याच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची १६ ऑक्टोबरला गुजरातमध्ये भव्य रॅली आहे. त्यात त्यांना गुजरातसाठी सरकारी आश्वासने जाहीर करता यावीत, यासाठीच ही सवलत दिली गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. २००२ चा अपवाद वगळला तर गेली २० वर्षे हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची निवडणूक ही एकत्रच जाहीर होते.
काल मात्र निवडणूक आयोगाने केवळ हिमाचलची निवडणूक जाहीर केली. ९ नोव्हेंबरला मतदान आणि १८ डिसेंबरला मतदान होणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी गुजरातबद्दल विचारले असता १८ डिसेंबरआधीच गुजरातचीही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, इतकेच आयोगाने सांगितले.
हिमाचल आणि गुजरात विधानसभेच्या कालखंडात केवळ २ आठवडय़ांचा फरक आहे. असे असताना या निवडणुका एकत्रित का जाहीर होत नाहीत, असा प्रश्न आयोगाला विचारल्यावर त्यांनी, हिमाचलमध्ये कडाक्याची थंडी पडत असल्याने त्याआधी निवडणुका व्हाव्यात, अशी विनंती हिमाचलच्या राजकीय पक्षांनी केली होती. तर गुजरातमध्ये काही महिन्यांपूर्वी जो महापूर आलेला होता, त्याच्या पुनर्वसनाची कामंे करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी होती, असे उत्तर दिले.
काही माजी निवडणूक आयुक्तांनी मात्र आयोगाची ही कारणे निष्पक्ष नीतीला अनुसरुन वाटत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवाय एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी जो पक्ष सातत्याने आग्रही असतो तो या दोन राज्यांच्या निवडणुका का एकत्र जाहीर होऊ देत नाही, असा सवालही काही विरोधी पक्ष उपस्थित करत आहेत.
[EPSB]
[/EPSB]
