वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)च्या घटनात्मक सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केली.
राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर सरकार आता जीएसटी परिषद तयार करण्याची अधिसूचना जारी करेल. ही परिषद करांचे दर निश्चित करेल. या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली असून राज्यांचे अर्थमंत्री त्याचे सदस्य असतील. केंद्र व राज्य सरकार केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी व एकात्मिक जीएसटीसाठी आता अहोरात्र काम करणार आहेत.
एकात्मिक जीएसटी आणि केंद्रीय जीएसटी हे मॉडेल जीएसटी कायद्याअंतर्गत बनवले जातील. संसदेने ८ ऑगस्ट रोजी वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर ते राज्य विधानसभांकडे मंजुरीसाठी पाठवले. हे घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने देशातील ५० विधानसभांची त्याला मंजुरी लागते.
आतापर्यंत १७ राज्यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जीएसटीमुळे मूल्यवर्धित कर, अबकारी कर, सेवा कर, केंद्रीय विक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क कर, सीमा शुल्कावर विशेष अतिरिक्त कर रद्द होणार आहे.
महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू करण्याची प्रक्रिया सरकार वेगाने राबवत आहे. राज्यांनी जीएसटीला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया ३० ऐवजी २३ दिवसांत पूर्ण केली, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
