Home टॉप स्टोरी विधानसभेत १९ आमदार निलंबित

विधानसभेत १९ आमदार निलंबित

0
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना वेलमध्ये उतरून शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी करणा-या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात आले. 
मुंबई- राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना वेलमध्ये उतरून शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी करणा-या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात आले. सरकारच्या दडपशाहीचा सत्ताधारी शिवसेनेसह काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी निषेध केला आहे. जोपर्यंत या सदस्यांचे निलंबन रद्द होणार नाही, तोपर्यंत कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे.दरम्यान अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर कपात सूचनेवर मतदान झाले आणि त्यात शिवसेनेने सरकार विरोधात मतदान केले तर सरकार पडेल या भीतीने १९ सदस्यांना निलंबित केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विधिमंडळ कामकाजाला सलग तीन दिवस सुट्टी होती. बुधवारी विधानसभेची विशेष बैठक सकाळी १०.०० वाजता बोलाविण्यात आली. विशेष बैठकीचे कामकाज सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला, त्यानंतर अर्थ संकल्पाची होळी करून घटनेचा अवमान केल्याचा ठपका निलंबनाच्या प्रस्तावात ठेवण्यात आला. तो प्रस्ताव आवाजी मतांनी मंजूर करण्यात आला. निलंबित करण्यात आलेल्या १९ आमदारांमध्ये १० आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत, तर ९ आमदार काँग्रेसचे आहेत.

एकाच वेळी थेट १९ आमदारांना निलंबित करण्याची घटना निषेधार्ह असून ही लोकशाहीची हत्या आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेनेही या निलंबनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने ज्येष्ठमंत्री दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीत काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सदस्यांच्या करण्यात आलेल्या निलंबनाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

विरोधी पक्षांनी घेतली राज्यपालांची भेट

महाराष्ट्रातील शेतक-यांची तातडीने कर्जमाफी करावी आणि कर्जमाफीची मागणी रेटून धरणा-या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे सूडबुद्धीने केलेले निलंबन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी सायंकाळी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली.

विधानसभेचे पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार आदी नेत्यांसह विरोधी पक्षांच्या सुमारे ६० आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारच्या राजकीय दडपशाहीची माहिती दिली. राज्यपालांशी चर्चा करताना विखे-पाटील यांनी विधानसभेमध्ये घडलेल्या घटनाक्रमाची माहिती राज्यपालांना दिली.

नितेश राणे यांचे नाव वगळले

अर्थसंकल्प सादर होत असताना गोंधळ घातल्याबद्दल निलंबित करण्यासाठी ज्या आमदारांची यादी तयार केली ती २१ जणांची होती. प्रत्यक्षात मात्र १९ आमदारांनाच निलंबित करण्यात आले. या यादीमध्ये काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे आणि विरेंद्र जगताप यांचेही नाव होते.

यादी तयार झाल्यानंतर विरेंद्र जगताप त्या दिवशी सभागृहातच नव्हते, हे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांचे नाव वगळले. नितेश राणे यांचे नावही वगळण्यात आले. राणे यांचे नाव निलंबनाच्या यादीत का समाविष्ट केले आणि नंतर का काढले हे मात्र शेवटपर्यंत कळले नाही.

काँग्रेसचे निलंबित आमदार
  • अमर काळे
  • विजय वडेट्टीवार
  • हर्षवर्धन सकपाळ
  • अब्दुल सत्तार
  • डी.पी. सावंत
  • संग्राम थोपटे
  • अमित झनक
  • कुणाल पाटील
  • जयकुमार गोरे
राष्ट्रवादीचे निलंबित आमदार
  • भास्कर जाधव
  • जितेंद्र आव्हाड
  • मधुसूदन केंद्रे
  • संग्राम जगताप
  • अवधूत तटकरे
  • दीपक चव्हाण
  • नरहरी जिरवाळ
  • वैभव पिचड
  • राहुल जगताप
  • दत्तात्रय भरण

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version