मुंबई व परिसरातील महसुली जमिनी, मिठागरांच्या जमिनी, गिरण्यांच्या चाळींवरील जमिनी, संयुक्त भागिदारीतील गिरण्या व म्हाडाच्या भविष्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पातून मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना सुमारे ६० ते ७० हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई- मुंबई व परिसरातील महसुली जमिनी, मिठागरांच्या जमिनी, गिरण्यांच्या चाळींवरील जमिनी, संयुक्त भागिदारीतील गिरण्या व म्हाडाच्या भविष्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पातून मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना सुमारे ६० ते ७० हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतल्या सुमारे एक लाख ७५ हजार गिरणी कामगारांनी हक्काच्या घरांसाठी अर्ज भरले आहेत. मात्र आतापयर्ंत केवळ १२ हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली आहेत.
मुंबईतल्या सर्व गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी नियोजन व मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. मुंबईतल्या संयुक्त भागिदारीतल्या गोल्ड मोअर, इंडिया युनियटेड, न्यू सिटी व अपोलो मिलची सुमारे ४९ एकर जागा उपलब्ध होईल. त्यातील एक-तृतियांश जागेवर किमान १५ हजार घरे बांधता येतील, असा अंदाज या बैठकीत सरकारच्या वतीने वर्तवण्यात आला.
मुंबईतल्या १८ गिरण्यांच्या चाळींची सुमारे १०० एकर जमीन आहे. त्यावर अतिरिक्त एफएसआय देऊन गिरणी कामगारांसाठी १० ते १२ हजार घरे बांधता येतील. महसुली जमिनी तातडीने ताब्यात घेऊन त्यावर घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी दिल्या. याशिवाय म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गिरणी कामगारांसाठी घरे राखीव ठेवण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीला नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल खात्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे, एमएमआरडीएचे मिलिंद पाटील आणि गिरणी कामगारांच्या वतीने दत्ता इस्वलकर, प्रवीण घाग, हेमंत गोसावी, निवृत्ती देसाई, अण्णा शिर्सेकर, बबन गावडे आदी उपस्थित होते.
[EPSB]
जीएसटी लागू करण्यात घाई : राहुल गांधी
[/EPSB]
