महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल यापूर्वीच वाजले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडत आहेत. कोकणातील राजकीय वातावरण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल यापूर्वीच वाजले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडत आहेत. कोकणातील राजकीय वातावरण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. काही गावांचा अपवाद वगळता कोकणातील अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकादेखील चुरशीच्या होतात. पक्षीय स्तरावरून होणा-या या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्ष गावपातळीवर पक्षीय झेंडा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. कोकणातील बहुतांश ग्रामपंचायत क्षेत्रात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या कर्तृत्वावर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून गावचे ग्रामस्थ निवडणुकीला सामोरे जातात.
यावेळी प्रथमच सरपंचपदासाठी थेट निवड होणार आहे. ग्रामस्थ गावचा सरपंच निवडणार आहेत. या थेट सरपंच निवडीसंबंधी दोन मतप्रवाह आहेत. या निवडीमध्ये अखंड गाव आपल्या गावचा सरपंच कोण असावा, हे ठरविणार आहे. तर दुस-या बाजूने गावातील प्रभागामधून निवडून गेलेले ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच निवड करतात. या थेट निवडीमध्ये एकापेक्षा अनेकजण सरपंच पदासाठी इच्छुक होऊ शकतात. यातून अनेक गावांमध्ये ही निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. ज्या गावांमध्ये ज्या पक्षाचे प्राबल्य आहे, त्या पक्षाचाच सरपंच निवडला जाणे अपेक्षित आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीला दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये पक्षाचे किंवा त्या त्या आमदारांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायती स्वत:कडे कशा राहतील, हे पाहण्याचा प्रयत्न या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये निश्चितच होणार आहे आणि यामुळेच यावेळची ही थेट सरपंच निवड ही ग्रामस्थांसाठी अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे.
निवडणुकीद्वारे पाच वर्षासाठी गावचा सरपंच निवडला जाणार आहे. गावच्या विकासाचे निर्णय आणि ब-या-वाईट दृष्टीने होणारे परिणाम याचा विचार या निवडीमागे असेल अशी अपेक्षा आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये फार मोठे बदल केले. प्रशासकीयदृष्टय़ा असणारे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करत कोणत्याही योजनेचा एक रुपया थेट गावापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही त्यामागची भूमिका होती. याच भूमिकेतून ग्रामसभा आणि सरपंच, ग्रामपंचयात सदस्य या सर्व स्तरावर विकासाच्या बाबतीत अधिक अधिकार देत पंचायतराज व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामपंचायतींना अधिकार देतानाच ग्रामसभांचे अधिकार देखील वाढविण्यात आले. गावच्या ग्रामसभेने घेतलेला कोणताही एकमुखी निर्णय हा अधिक महत्त्वपूर्ण ठरला. पंचायतराज व्यवस्थेतील या बदलामध्ये काही अंशी त्याचे वेगळे परिणामही दिसू लागले. चांगल्या आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून पंचायतराज व्यवस्थेतील असलेली विचारधारा गावपर्यंत पोहोचताना अनेकांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे बदलण्याचा प्रयत्न केला.
गाव विकासातील वाटेकरी बाजूला करण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेत होता. म्हणूनच गावच्या सरपंचाला आणि ग्रामसभेलाही अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये कित्येक वेळा पक्षीय स्तरावर, गावपॅनेल किंवा बिनविरोध निवड होऊन सदस्य निवडले जातात. निवडणूक कालावधीत अतिशय ईर्षेने निवडणुकीच्या रिंगणात ही मंडळी उतरतात. ग्रामस्थ विश्वास ठेवून या अशा गावातील लोकप्रतिनिधींना निवडूनही देतात. परंतु, अनेक गावातील ग्रामपंचायत सदस्य पाच वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत बैठकीला उपस्थित राहतात. मात्र पुढील साडेचार वर्षात ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सहय़ा घेण्यासाठी ग्रामसेवकांना त्यांच्या दारी जावे लागते. हे वास्तव चित्र अखंड महाराष्ट्रातील अनेक गावांत आहे. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये निवड होताना विकासाचा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करणारा लोकप्रतिनिधी निवडणे आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर कोकणच्या विकासाचा विधायक दृष्टिकोन आणि खंबीर नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याच हाती ग्रामपंचायत सुपूर्द करणे हे गावच्या भविष्याच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरणारे आहे.
या निवडणुकांच्या निमित्ताने आणि एक बाब होणे आवश्यक आहे. गाव विकासाचा आराखडा तयार केला गेला पाहिजे. अनेक गावातून स्वच्छता अभियान, जलस्रेत निर्माण करण्याचे काम महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून निर्माण होणा-या रोजगाराच्या संधी आणि उभी राहणारी विकासाची कामे याचा विचार करत पुढील काही वर्षाचा विचार करत गाव अधिक चांगल्या रीतीने प्रगतिपथावर गेला पाहिजे.
गावच्या प्रगतीसाठी केवळ सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य यांचीच ती जबाबदारी आहे असे मानण्याचे कारण नाही. ही अखंड गावाची जबाबदारी आहे. कित्येक वेळा ग्रामसभेलादेखील ग्रामस्थ उपस्थित राहत नाहीत. मात्र गावातल्या एखाद्या निकृष्ट विकासकामांविषयीच्या गावातील पारावर बसून किंवा एखाद्या दुकानात चहा आणि भजी खाताना ‘गजाली’ करणा-यांची संख्या कमी नाही. ज्या ग्रामसभांमध्ये विकासाची चर्चा होते, त्या ग्रामसभांना उपस्थित राहत विधायक चर्चा केली गेली, तर गावातले कोणतेही काम अधिक चांगल्या रीतीने होऊ शकते. नेमका याच गोष्टीचा अभाव आपल्या कोकणामध्ये आहे. इथे शिकवणा-यांची संख्या कमी नाही, परंतु प्रत्यक्ष कृतीतून उभे करणा-यांची संख्या मात्र फार कमी आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विकासविषयक विचारधारेला आजवर कोकणवासीयांनी नेहमीच पाठबळ दिले आहे. साथही दिली आहे. कोकणातील मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही कोकणची जनता विकासाच्या मुद्दय़ाच्या बाजूने पुन्हा एकदा उभी राहील. गावच्या या निवडणुकांमध्येही विकासाचाच मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरेल असे अपेक्षित आहे. शेवटी गाव करेल ते योग्यच करेल.
[EPSB]
वाचाळवीराची अगतिकता
[/EPSB]
