विविध कायद्यांनुसार बांधील असूनही कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या मोठय़ा गृहनिर्माण संस्था तसेच २००७ नंतर बांधण्यात आलेल्या संकुलांना येत्या आठवडय़ाभरात दुसरी नोटीस बजावण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला.
मुंबई- विविध कायद्यांनुसार बांधील असूनही कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या मोठय़ा गृहनिर्माण संस्था तसेच २००७ नंतर बांधण्यात आलेल्या संकुलांना येत्या आठवडय़ाभरात दुसरी नोटीस बजावण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला.
या सोसायटय़ांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार वीज व पाणी जोडणी कापण्याची कारवाई होईलच शिवाय नियमानुसार गांडूळखतासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेचा अन्य गोष्टींसाठी वापर केलेला आढळल्यास एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी ठरवले आहे.
याअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याच्या नियमावर बोट ठेवून महानगरपालिकेने मोठय़ा सोसायटय़ांना त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची नोटीस बजावली होती.
मात्र २ ऑक्टोबरची मुदत संपल्यावरही साडेपाच हजारांपैकी केवळ चारशे सोसायटय़ांनीच कचरा व्यवस्थापन करण्यास सुरुवात केली. तीन महिन्यांची मुदत मागणाऱ्या सोसायटय़ांना मुदतवाढ देण्याचे पालिकेने ठरवले होते. त्यासाठीही अल्प प्रतिसाद आला. त्यामुळे आता महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे.
[EPSB]
[/EPSB]
