निवडणूक मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Fund) खर्च करता येणार नाही
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या २८ ऑगस्ट १९६९ च्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यावरील उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन हे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. स्वेच्छा निधीचा निवडणुकीच्या पूर्वसंधेस वापर करून मतदारांवरील प्रभाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणा-या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना निर्गमित करावे लागतील. निर्बंध लागू झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून करावयाच्या कामाचे प्रस्ताव संबंधित अधिका-यांकडे सादर करता येणार नाही. संबंधित अधिका-यांनादेखील स्वेच्छा निधीतील कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही.
निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी प्रस्ताव मंजूर असला आणि प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाली नसल्यास कार्यारंभ आदेश देता येणार नाही किंवा कामास सुरूवात करता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी कामास सुरूवात झाली असल्यास ते काम पुढे सुरू ठेवता येईल. निर्बंध न पाळल्यास कामास स्थगिती देण्यात येईल व संबंधित अधिका-यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
