लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला दिली आहे.
नवी दिल्ली- लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला दिली आहे. यामुळे सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
लोकसभेबरोबरच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने यापूर्वीच हालचाली सुरू केल्या आहेत. सतत होणा-या विविध निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यप्रणालीवर परिणाम होतो. शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या निवडणुका एकत्र घेण्यावर केंद्र सरकारकडून जोर दिला जात आहे.
एकत्र निवडणुका झाल्यास आणखी ईव्हीएम आणि ईव्हीएम’मध्ये मत दिल्याची पावती दाखविणारी यंत्रणा (व्हीव्हीएपीटी) यांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी सरकारने ईव्हीएमसाठी ३ हजार ४ कोटी आणि व्हीव्हीएपीटीसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल, असे केंद्र सरकारला कळवले असल्याचे निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यासाठी जवळपास ४० लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीएपीटीची गरज आहे. यासाठीची सर्व तयारी करण्याचा दिशेने प्रयत्न सुरु असून ऑर्डर देण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सर्व मशिन्स ताब्यात मिळतील. त्यानंतर एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज असेल, अशी माहिती ओ. पी. रावत यांनी दिली.
२०१९ पर्यंत देशातील परिस्थिती काय असेल, सरकारसमोर कोणत्या अडचणी उभ्या राहतील, याचा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षा २०१८ पर्यंत सरकारबद्दल सकारात्मकता कायम राहून, कमी संकटे असतील. शिवाय १०-१२ महिने सत्तेचा मोह सोडल्यास आणखी ५ वर्ष सत्ता मिळू शकते, असे गणित भाजप नेत्यांनी मांडले आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ पर्यंत संपणार आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे या राज्यात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.
