महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये पैशांच्या होणा-या देवाण-घेवाणीला आळा घालण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्धार केला आहे.
मुंबई- महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये पैशांच्या होणा-या देवाण-घेवाणीला आळा घालण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्धार केला आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोग आयकर विभागाची मदत घेणार आहे.
१० महानगरपालिका आणि २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. युती-आघाडय़ांच्या वाटाघाटीत सर्वच पक्ष गुंतले आहेत. अशा वेळी निवडणूक आयोग मात्र निवडणूक काळातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे.
निवडणूक काळात पैशांचा मोठया प्रमाणात होणारा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आयकर विभागावर जबाबदारी सोपवली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्य विनिमय नियामक मंडळाची स्थापना केली असून त्यात १२ आयकर अधिका-यांचा समावेश केला आहे.
हे अधिकारी बँकांचे व्यवहार, पैशांची वाहतूक यावर निगरानी ठेवून असणार आहेत. एखाद्या बँकेतील व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास हे अधिकारी जिल्हाधिका-यांना माहिती देतील आणि जिल्हाधिकारी ती माहिती निवडणूक आयोगाला कळवतील.
