१९१ नगर परिषदांच्या निवडणुकांचे चार टप्पे संपले. गेल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्राचा मध्यमवर्गीय शहरी भाग त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या घुसळला गेला. या घुसळणीतून जे काही नवनीत बाहेर आले आहे त्याचा आता शांतपणे विचार केला पाहिजे.
विदर्भातील कॉटनमध्येही भाजपाचे आमदार आशीष रणजीत देशमुख यांना दणका मिळाला. तिथेही भाजपाचा पराभव झाला. बाकी चार टप्प्यांचा विचार केला तर २०११च्या नगर परिषद निवडणुकीत ज्या भाजपाकडे फक्त ३९८ नगरसेवक होते त्या भाजपाने १२०७ संख्येवर झेप घेतलेली आहे. याचे प्रामुख्याने श्रेय विदर्भातील मतदारांना आहे. भाजपाला मिळालेल्या यशात सर्वाधिक यश विदर्भात मिळाले आहे. त्यामुळे हा आकडा हजाराचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला.
या सर्व निवडणुकांचा एकूण विचार केला तर प्रामुख्याने चार पक्षांमध्ये भाजपा सर्वाधिक १२०७ जागांवर नगरसेवक निवडून आणू शकला. त्याचवेळी १९१ नगर परिषदांपैकी ७८ नगर परिषदांमध्ये भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. दुस-या क्रमांकावर शिवसेना असून, शिवसेनेला मिळालेला झटका चक्रावून टाकणारा आहे. २०११ साली ११४६ नगरसेवक शिवसेनेचे होते. ही संख्या या निवडणुकीत आता ६१६ वर आली. अवघ्या २६ नगर परिषदांमध्ये शिवसेनेचे नगराध्यक्ष निवडून आले. त्यामुळे शिवसेनेची वृत्तपत्रे ‘शिवसेनेची मुसंडी’ अशी शीर्षके देत असली आणि ‘सामना’मधून ‘जल्लोष’ होत असला तरी शिवसेनेला जबरदस्त फटका बसलेला आहे. जवळपास ५० टक्के नगरसेवक शिवसेनेने गमावले. त्यामुळे भाजपाबरोबर सरकारात राहून निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवताना शिवसेनेला मिळालेला दणका त्यांना दहा वेळा विचार करायला लावेन. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, मुंबईतील शिवसेना आणि ग्रामीण भागातील शिवसेना यामध्ये वैचारिक फरक बराच आहे.
मुंबई, ठाणे आणि औरंगाबाद या तीन शहरांमध्ये एक मानसिक फाळणी निश्चितपणे झालेली आहे. त्याचा फायदा शिवसेनेला मिळतो. पण हा फायदा ग्रामीण भागात त्यांना मिळत नाही. विदर्भातील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या अवघ्या ४ जागा निवडून आल्या आणि भाजपाने ४४ जागा निवडून आणल्या. त्यामुळे भाजपा-शिवसेनेतील अंतर ग्रामीण भागात निश्चितपणे मोठा फरक करणारे आहे. अर्थात मुंबई महापालिका निवडणुकीत निर्णय काय होईल हे सांगणे अवघड आहे. भाजपाने सर्व मार्गानी मोठी तयारी केली आहे. आणि ऐकमेकांच्या अंगावर जाईपर्यंत मुंबईतील लढाई जोरात होईल, अशी चिन्हे आहेत, पण अन्य वेळी शेपूट घातली जाईल, अशीही शक्यता आहे.
काँग्रेसच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर या पक्षाने ३६ नगराध्यक्ष निवडून आणले आहेत आणि ९१९ नगरसेवक काँग्रेस पक्षाच्या नावावर निवडून आलेले आहेत. २०११ च्या निवडणुकीत १०६५ नगरसेवक काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे राज्य होते. ते राज्य असताना अपेक्षेएवढे यश काँग्रेसला मिळाले नव्हते. या उलट महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर आणि ‘काँग्रेस संपली’ असे वातावरण तयार करण्यात आल्यानंतर काँग्रेसने ९१९ जागांवर नगरसेवक निवडून आणलेले आहेत. हे यश पुरेसे नसले तरी काँग्रेसने खचून जावे, असेही नाही. सत्तेवर असलेल्या भाजपाने नगराध्यक्ष जवळपास दुप्पटीने निवडून आणले असले तरी काँग्रेस आणि भाजपाच्या नगराध्यक्षांमध्ये ३१२ नगरसेवकांचा फरक आहे.
काँग्रेसने जोरदार टक्कर दिलेली आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेले यश १२३ आमदार एवढे होते. त्या यशाच्या प्रमाणात नगर पालिकांमध्ये भाजपाचे यश घटलेले आहे. १९१ नगराध्यक्षांपैकी ७८ नगराध्यक्ष पदे जिंकणा-या भाजपाला राज्यात सत्ता असून, ११३ नगर परिषदा जिंकता आलेल्या नाहीत. म्हणजे भाजपा विरोधकांकडे सर्वात जास्त नगरपालिका आहेत. असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. काँग्रेस पक्षाने ही निवडणूक अत्यंत विस्कळीतपणे लढवली. अपुरी साधने, प्रचाराचे अपुरे साहित्य याबद्दलच्या अनेक तक्रारी होत्या आणि आहेतही. तरीसुद्धा या राज्यातील कष्टकरी सामान्य जनता काँग्रेस सोबत अजून आहे. हा बोध नेत्यांनी घेतला पाहिजे आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नासाठी सर्वशक्तीने रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली तर २०१९च्या निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करणे जवळपास अजिबात अशक्य नाही. त्याकरिता नियोजन हवे. तालुका तालुक्यांत मेळावे हवेत. जिल्ह्या-जिल्ह्यात मेळावे हवेत आणि सर्व नेत्यांनी एकत्रितपणे महाराष्ट्रात फिरायला हवे. तर निश्चितपणे काँग्रेसचा प्रभाव टिकून राहील आणि काँग्रेसच पुन्हा महाराष्ट्रात अधिकारावर येईल.
नगर परिषदांच्या या निवडणुकीत सर्वाधिक फटका बसला आहे तो राष्ट्रवादीला. २०११ साली राष्ट्रवादीचे ११४६ नगरसेवक होते. ते या निवडणुकीत ७८८ वर घसरले आहेत आणि अवघ्या २१ नगर परिषदांची अध्यक्षपदे राष्ट्रवादीला मिळालेली आहेत. राष्ट्रवादीने या घसरणीचे चिंतन करणे गरजेचे आहे. शरद पवारसाहेब ते करतीलच. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.. जर दोन्ही पक्ष एकत्र लढले असते तर या निवडणूक निकालात फार मोठा फरक पडला असता.. दोघांचे मिळून १७०७ नगरसेवक होतात आणि दोन्ही पक्षांना मिळालेली नगराध्यक्षपदे ५७ आहेत. थोडा शहाणपणा दाखवला असता तर भाजपाला खूप मागे ढकलता आले असते. विधानसभा निवणुकीतील पराभवानंतर या दोन्ही पक्षांनी काही शहाणपणा शिकला आहे, असे वाटत नाही आणि अजूनही एकमेकांचे पतंग कापण्यामध्येच या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना अधिक आनंद आहे, असे दिसते. आपला मुख्य शत्रू कोण? हेच या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना समजले आहे, असे वाटत नाही. भाजपाला महाराष्ट्रातून हटवायचे असेल तर हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढून ही गोष्ट शक्य होणार नाही. हा धडा नगर परिषद निवडणुकीतून मिळालेला आहे. त्यातून काही शिकून पुढच्या निवडणुकीसाठी काही शहाणपण येते का बघू या..
महाराष्ट्रातील काही ठरावीक नेत्यांना राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक आघाडी नको आहे. आपसात भांडले तर काय होतेय, याचे परिणाम निवडणूक आकडय़ांमधून दिसत असताना थोडासा राजकीय शहाणपण करून हे नेते एकत्र का येऊ शकत नाहीत. काही जण असा प्रचार करतात की, पक्षश्रेष्ठींनाच म्हणजे दिल्लीतील नेत्यांनाच आघाडी नको आहे. दिल्लीतील नेत्यांनी १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीला मान्यता दिलेली होती. तेच नेते पराभव झाला तरी चालेल पण आघाडी नको, अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतील? पक्षातील काही चौकडी चुकीचे संदर्भ नेत्यांसमोर मांडत असावेत किंवा चुकीची आकडेवारी दिल्लीपर्यंत पोहोचत असावीत. दिल्लीच्या काँग्रेस श्रेष्ठींना जर हे पटवून दिले की, आघाडी करून निवडणुका लढण्यातच शहाणपणा आहे, तर ज्या नेत्यांना १५ वर्षे आघाडी करायला सहमती दिली होती तेच नेते विरोध करतील, हे अजिबात संभवत नाही. पक्षातील काही नेमक्या नेत्यांना व्यक्तिगत आकसामुळे आघाडी नको. म्हणून तर विधान परिषद एक-दोन जागा प्रतिष्ठेच्या करून आघाडी बिघडवली गेली.
ज्याला राजकीय शहाणपण म्हणतात, ते शहाणपण छोटे प्रश्न प्रतिष्ठेचे करण्यात नसून, मुख्य शत्रूला पराभूत करण्यात आहे, हे या नेत्यांना कळणार कधी? यवतमाळ किंवा सातारा विधान परिषद निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे आहे की, राज्याची विधानसभा जिंकणे महत्त्वाचे आहे, यातील फरक या नेत्यांना कळत नसेल तर त्यांच्या राजकीय ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते. भाजपाचे राज्य या पुरोगामी महाराष्ट्रातून पराभूत करणे हे पुरोगामी नेत्यांचे कर्तव्य आहे. हे एकदा मान्य केले तर मग बाकी सारे प्रश्न गौण ठरतात. एवढेच समजून घ्यायला हवे. शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, नारायण राणे यांना आघाडी हवी आहे. मग आघाडी कोण बिघडवत आहेत? आणि जे बिघडवत आहेत ते पक्षहिताचे काम करत नाहीत. हे स्पष्टपणे सांगण्याची वेळ आली आहे. विपरित राजकीय परिस्थितीत काँग्रेसच्या ज्या आमदारांनी, नेत्यांनी नगर परिषद निवडणुका काँग्रेसला जिंकून दिल्या, त्या आमदारांना त्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांचे अभिनंदन करणे सोडाच, जिंकलेल्या नगराध्यक्षांना प्रदेश काँग्रेसमध्ये बोलावून त्यांचा सत्कार सोडाच, काँग्रेसच्या ज्या आमदारांच्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या आमदारांनी यश मिळवून दिले त्यांना एखादा गुच्छ द्यायचा सोडाच, साधा अभिनंदनाचा फोनसुद्धा प्रदेशच्या नेत्यांनी केला नाही. पक्ष वाढवण्याचे हे लक्षण नाही आणि म्हणून चुकांची सुरुवात नेत्यांपासून आहे. ती लोकांपासून नाही. लोकांच्या मनात काँग्रेस आहे. नेत्यांच्या मनात अहंकार आहे. म्हणून काँग्रेसला यश मिळाले नाही.
