वैद्यकीय विम्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘ग्राहकाने क्लेम उशिराने मागितला या सबबीवर विमा कंपन्या त्याला भरपाई नाकारू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली- वैद्यकीय विम्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘ग्राहकाने क्लेम उशिराने मागितला या सबबीवर विमा कंपन्या त्याला भरपाई नाकारू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘विमा कंपन्यांनी असेच वर्तन सुरू ठेवले तर ग्राहकांचा विमा उद्योगावरील विश्वासच उडून जाईल,’ असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
हरयाणाच्या हिस्सार येथील एका व्यक्तीने या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित व्यक्तीने त्याच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सकडून ट्रकचा विमा काढला होता. हा ट्रक अचानक चोरीला गेला. त्यामुळे त्याने विमा कंपनीकडे भरपाई मागितली. मात्र, आठ दिवस उशिरा क्लेम केल्याने कंपनीने त्याला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय देत त्याला साडेआठ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश कंपनीला दिले. ‘ट्रकचालकाने ट्रकचोरीचा क्लेम वेळेत करायला हवा होता, हे मान्य आहे. मात्र, केवळ उशीर झाला म्हणून किंवा एखादे तांत्रिक कारण पुढे करून एखाद्याला भरपाई नाकारली जाऊ शकत नाही. विशेषत: अपरिहार्य कारणामुळे त्याला क्लेम करण्यास उशीर झाला असेल तर त्याला भरपाई नाकारणे अयोग्यच आहे.
भरपाई नाकारण्याच्या कंपनीच्या निर्णयाला ठोस कायदेशीर आधार असायला हवा,’ असे न्यायमूर्ती नझीर यांनी यावेळी नमूद केले.
विमा उतरविणे म्हणजे सुदैवाने त्यांनी दिले तर क्लेम स्वीकारणे असेच आहे. एखाद्या कुणीतरी सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन झगडण्याची चिकाटी दाखवली म्हणून निदान एका नियमातून तरी सुटका झाली. कदाचित अन्य नियमांचा बागुलबुवा दाखवून क्लेम नाकारणे अद्याप सुरूच राहील?
[EPSB]
पावसाचा परतीचा प्रवास लांबला!
[/EPSB]
