संचालकांच्या अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभेने गुरुवारी रात्री उशिरा मंजूर केलेले सहकारविषयक विधेयक विधान परिषदेत मांडलेच नाही, शिवाय त्याची माहितीही कामकाजात नसल्याने विरोधकांनी या विधेयकावर अनेक प्रकारच्या शंका घेत सरकारला धारेवर धरले.
अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बँका आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्षासाठी अपात्र ठरवणारे वादग्रस्त विधेयक गुरुवारी विधानसभेने मंजूर केले होते. याआधी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील सुधारणेचे हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते.
पण विधान परिषदेने हे विधेयक सहमत न करता ते प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सभागृहाचे नियमित काम सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सहकार कायदा सुधारणा विधेयकाचा विषय उपस्थित केला. विधान परिषदेने हे विधेयक १२ सदस्यांच्या प्रवर समितीकडे पाठवावे, असा निर्णय घेतला.
त्यावर ९० दिवसांत निर्णय झाला नाही म्हणून विधानसभेने गुरुवारी ते पुन्हा मंजूर केले. सरकारला स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. परंतु, सरकारने ही प्रवर समिती नेमलीच नाही. गिरीश बापट यांनी प्रवर समिती नेमण्याबाबत झालेल्या दिरंगाईबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.
सरकारला या सभागृहाचे, सदस्यांचे अधिकार मान्य नसतील तर हे सभागृहच बरखास्त करा, अशी टीकाही त्यांनी केली. सुनील तटकरे, नारायण राणे यांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले. गिरीश बापट यांनी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनीही ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले.
