महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक साहित्य वाटपात भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून सरकारने घेतलेला निर्णय त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नसल्याकारणाने बँक खाती उघडली गेली नाहीत.
नालासोपारा- महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक साहित्य वाटपात भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून सरकारने घेतलेला निर्णय त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नसल्याकारणाने बँक खाती उघडली गेली नाहीत. परिणामी खाती नसल्याने जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागले आहे. वसई तालुक्यात एकूण २०३ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यात ५३१५ मुले व १४५५८ मुली शिकत असून एकूण १९८७३ मुले व मुली शिक्षण घेत आहेत.
त्यातील सुमारे ९ हजार विद्यार्थ्यांंकडे आधार नसल्याने त्यांना शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. आधार कार्ड काढणारी यंत्रणा नसल्याने विद्यार्थ्यांंचे हाल होत आहेत. खासगीत आधार कार्ड पैसे घेऊन काढले जात असल्याने गरिबांना नाहक भरुदड बसत आहे. आधार यंत्रणा प्रत्येक शाळेत शासनाने उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी माधवी तांडेल यांनी शासनाकडे केली आहे.
वसई-विरारमधील ७५ टक्के भाग हा शहरी भागात येत असून २५ टक्के भाग ग्रामीण भागात आहे. या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे बाहेरील राज्यातील असल्याने त्यांच्याकडे बँक खाती उघडण्यासाठी कागदपत्रे नसल्याने बँक खाती उघडू शकली नाहीत, परिणामी विद्यार्थ्यांंना शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. शाळा संपत आली तरी गणवेश न मिळाल्याने पालक संतप्त झाले आहेत. जीप शाळा एकीकडे शासन डिजिटल करीत असताना अनेक शाळांमध्ये पाणी नसल्याने दूषित पाणी मुलांना प्यावे लागत आहे.
अनेक विद्यार्थी, पालकांची बँक खाती नसल्याने विद्यार्थांना गणवेश मिळाला नाही. पालक आणि विद्यार्थी याचं संयुक्त खात शून्य बॅलन्सची राष्ट्रीयीकृत बँकांत काढावे अशी शासनाची अट आहे. मात्र, बँकांकडून शिक्षक-विद्यार्थ्यांंना बँक व्यवस्थापक सहकार्य करीत नसल्याने पालकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. बँकेत विद्यार्थ्यांंचे अर्ज भरून महिना उलटला तरी अद्याप बँक खाती न उघडल्याने शासनाने मुलांसाठी पाठवलेले पैसे अडगळीत पडून आहेत. त्यात अनेक पालकांनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड नसल्याने बँक खाती काढली नाहीत. सुमारे ९ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाहीत.
[EPSB]
नाशिकमधील तिबेटीयन मार्केटमध्ये स्फोट
[/EPSB]
