अंगणवाडी सेविकांच्या संपाच्या १४ व्या दिवशी तब्बल ७३ लाख बालकांना पोषण आहार मिळालेला नसून याचा फटका नेमक्या किती बालकांना बसला आहे याची कोणताही ठोस माहिती महिला व बालविकास विभाग तसेच आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही.
मुंबई- अंगणवाडी सेविकांच्या संपाच्या १४ व्या दिवशी तब्बल ७३ लाख बालकांना पोषण आहार मिळालेला नसून याचा फटका नेमक्या किती बालकांना बसला आहे याची कोणताही ठोस माहिती महिला व बालविकास विभाग तसेच आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्याच वेळी या बालकांना देण्यात येणा-या घरपोच आहार योजनेवरही (टीएचआर) केंद्र शासनाचा जीएसटी लागू झाल्यामुळे तब्बल २५ कोटी रुपयांचा फटका या योजनेला बसणार आहे.
एकीकडे अंगणवाडी सेविकांचा संप मोडून काढण्याचा चंग महिला व बालविकास विभागाने बांधला आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्ष अंगणवाडी सेविकांच्या पाठीशी उभे ठाकले आहेत. यामुळे सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांपैकी काही जिल्ह्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये पोषण आहार दिला जात असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी आशा कार्यकर्त्यांकडून अंगणवाडीमध्ये पोषण आहार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न पुरता फसला आहे. तालुका स्तरावर जागोजागी शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशाची होळी करण्यात येत असून अशा कार्यकर्त्यांंच्या संघटनांनीही अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला पाठिंबा दिला आहे.
अंगणवाडी सेविकांना मानधनात वाढ देण्याची सरकारची तयारी नसतानाच आता घरपोच पोषण आहारावरही केंद्र शासनाचा जीएसटी लागू झाल्यामुळे हा बोजा कसा उचलायचा, असा सवाल महिला व बालविकास विभागापुढे निर्माण झाला आहे. घरपोच आहार योजनेसाठी विभागाकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये वार्षिक खर्च करण्यात येतो. यावर पाच टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला असून यापोटी येणारा २५ कोटी रुपयांचा भार कसा व कोणी सहन करायचा, असा प्रश्न विभागापुढे निर्माण झाला आहे.
राज्यात कुपोषित तसेच तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातच संपामुळे कुपोषित बालकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीशिवाय आरोग्य विभागालाही एक पाऊल पुढे टाकता येत नसल्यामुळे आरोग्य विभाग तसेच महिला व बालविकास विकास विभाग हतबल झाला आहे. या अंगणवाडय़ांमध्ये ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देण्याबरोबरच शून्य ते एक वर्षांच्या बालकांचे लसीकरण आणि तीन लाख गर्भवती मातांच्या आरोग्याची तपासणीही ठप्प पडली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या जुलै महिन्याच्या आकडेवारीनुसार ४,९२,७८० तीव्र कमी वजनाची बालके असून तब्बल ७६,०८० बालके ही अती तीव्र कमी वजनाची आहेत. या संपकाळात ४९ बालकांचे मृत्यू झाले असून कुपोषित बालकांच्या संख्येत झपाटय़ाने वाढ होत आहे.
[EPSB]
[/EPSB]
