बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजप नेत्यांवर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्चित केला.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजपच्या अन्य ६८ ज्येष्ठ नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप पुन्हा ठेवण्याची मागणी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्या संदर्भातील निकाल न्यायालयाने ६ एप्रिलला राखून ठेवला होता. याआधी, रायबरेली ट्रायल कोर्टाने अडवाणी, जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप नेते कल्याण सिंह, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, विहिंप नेते गिरिराज किशोर, विनय कटियार आदींवरील कटाचा आरोप काढून टाकला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २० मे २०१० रोजी हा निकाल कायम ठेवला होता. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात अडवाणी, जोशी, उमा भारतींवर चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप आहे. बाबरी मशीद पाडण्याचा कटाचा हा एक भाग होता असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या बाजूने निकाल देत, अडवाणींसह १३ जणांवर पुन्हा खटला चालवण्यास संमती दिली आहे. तसेच या खटल्याचा निकाल लागत नाही तो पर्यंत खटल्याची सुनावणी करणा-या न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात कल्याण सिंह यांना राज्यपालपदाचे संविधानिक संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारस्थानाचा आरोप लावता येणार नाही. पण राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर खटला चालवता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या चर्चेतून अडवाणी, जोशी यांचा पत्ता कट?
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची नावे चर्चेत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झाला असून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतून त्यांचा साफ झाल्याने भाजपसाठी तो एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत : खा. अशोक चव्हाण
बाबरी मशिद विध्वंसप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्ह असून केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह यांनी नैतिकतेच्या आधारावर तत्काळ आपल्या पदाचे राजीमाने द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याणसिंह यांच्यासह १३ जण गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटात सहभागी असल्याचा सीबीआयचा युक्तीवाद मान्य करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सीबीआयने वेगाने पाऊले उचलली पाहिजेत.
कट रचण्याचा प्रश्नच नाही, आंदोलनात सहभागी असल्याचा अभिमान : उमा भारती
बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कट रचण्याचा प्रश्नच नाही. मी त्या आंदोलनात सहभागी होते याचा मला अभिमान आहे. हे सर्व खुलेपणाने झाले आहे, असे स्पष्ट मत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर व्यक्त केले. राम मंदिर, गंगा नदी व तिरंग्यासाठी माझा जीव गेला तरी बेहत्तर असे म्हणत अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणारच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला तसेच आज रात्रीच आपण अयोध्येला जाणार असून सकाळी श्री रामाचे दर्शन घेणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. हिंदूंच्या भावना दुखावल्यामुळेच बाबरी मशिदीचे प्रकरण घडले होते. आम्ही या प्रकरणी कट रचला नव्हता. तर या आंदोलनात आम्ही खुलेपणाने सहभागी झालो होतो. याचा मला अभिमान आहे. मी न्यायालयाचे आभार मानते. आत्ता खटला चालणार आहे. ते सिद्ध करावे लागणार आहे, असे सांगत उमा भारतींनी राम मंदिर उभारण्यासाठी शिक्षा झाल्यास मी ती स्वीकारण्यास तयार आहे, असे म्हणत अयोध्येत भव्य राम मंदिर आम्ही उभारणारच हे त्यांनी पुन्हा एकदा ठासून सांगितले. काँग्रेसला माझा राजीनामा मागण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नसल्याचे त्या म्हणाल्या. देशातीत १० हजार शीखांचा मृत्यू झाला. आणिबाणी लादण्यात आली यासह विविध घटना घडल्या. त्याबाबत प्रथम काँग्रेसने भाष्य करावे. मगच माझ्या राजीनाम्याबद्दल बोलावे, असे त्यांनी सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल समोर आल्यापासून अजून माझी कोणाशीच चर्चा झालेली नसून थेट माध्यमाशीच आपण संवाद साधल्याचे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अडवाणींशीही आपण अजून बोलले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
