माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सन २००२ मध्ये महसूल मंत्री असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मालकीची सुमारे साडेसात हेक्टर जमीन एका सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीसाठी वगळण्याचा आदेश दिला होता.
पुणे- माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सन २००२ मध्ये महसूल मंत्री असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मालकीची सुमारे साडेसात हेक्टर जमीन एका सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीसाठी वगळण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, या जमिनीचा मालकी हक्क प्राधिकरणाचाच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने चव्हाण यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरविला. आजच्या बाजार भावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे अडीचशे कोटी रुपये इतकी होते.
मौजे रहाटणीच्या हद्दीत असलेल्या सेक्टर ३८ मधील भूखंड क्रमांक १९/१ ते १९/३ या ७.१२ हेक्टर म्हणजे सुमारे १८ एकर जमीन प्राधिकरणाच्या मालकीची आहे. २००२ मध्ये अशोक चव्हाण हे महसूल मंत्री असताना कांचननगर सहकारी गृहरचना सोसायटीच्या पदाधिका-यांनी राजकीय वजन वापरून सदरची जमीन प्राधिकरणातून वगळण्याचा प्रस्ताव दिला होता. कलम ४२ (मालकी हक्कातून जागा वगळणे) नुसार चव्हाण यांनी ही जागा प्राधिकरणातून वगळण्याचा निर्णय देत कांचननगर सोसायटीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
या निर्णयाविरोधात प्राधिकरणाने त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने चव्हाण याचा निर्णय रद्द ठरवून सदरची जमीन प्राधिकरणाची असल्याचा निकाल दिला होता. मात्र, या निकालाच्या विरोधात कांचननगर सोसायटीने २००९ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा आणि कलम ४२ तसेच कलम २४/२ नुसार जमिनीचा मालकी हक्क सोसायटीला मिळावा म्हणून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्राधिकरणाची जमीन वगळण्याचा निर्णय रद्द ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला, तसेच सदरची जमीन प्राधिकरणाच्याच मालकीची असल्याचा निवार्ळा दिला. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला मोठा दिलासा मिळाला असून तब्बल पंधरा वर्षाच्या न्यायालयीन लढाईनंतर शासनाच्या एकाधिकारशाहीने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात न्याय मिळाला. सेक्टर ३८ मधील साडेसात हेक्टर जमिनीचा मालकी हक्क आमचाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणखी प्रलंबित प्रकरणांतही आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आता या जागेत विकासाची कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिशकुमार खडके यांनी दिली.
आणखी पाच प्रकरणांना स्थगिती
प्राधिकरणाच्या सुमारे अडीचशे हेक्टर जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा बळकावलेल्या अनेक जमिनी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूखंड वगळण्याच्या आणखी पाच प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याचे प्राधिकरणाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले.
[EPSB]
‘नोटाबंदीचा निर्णय आगीत तेल ओतण्यासारखाच’
[/EPSB]
