आघाडी शासनाच्या काळातील शेतक-यांसाठी असलेली ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा’ योजना राज्यात युती शासनाचे सरकार आल्यानंतर ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ या नावाने राबविण्यात येत आहे.
दोन लाख रुपयांचे विमा संरक्षण
शेती व्यवसाय करताना होंणारे अपघात, वीज पडणे, पूर सर्पदंश, विंचुदंश, विजेचा शॉक बसणे, ई. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यू होतो. किंवा काहीना अपंगत्व येते. यामुळे संपूर्ण कुटुंबावर येणा-या संकटाचा सामना करण्यासाठी दोन लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणासह राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
एक कोटी सदतीस लाख शेतकरी संख्या निश्चित
चालु आर्थिक वर्षासाठी एक कोटी सदतीस लाख इतकी शेतकरी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील महसूल विभागकडील सात बारावरील नोंदी प्रमाणे १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील खातेदार शेतक-यांच्या वतीने योजनेच्या मंजुर कालावधी करता विमा पॉलीसी उतरविण्यात येणार आहे.
अशी मिळणार नुकसान भरपाई
अपघाती मूत्यू झाल्यास, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास, तसेच अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास प्रत्येकी एक कारणासाठी दोन लाख रुपये तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपायांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणा-या लाभाचा अन्य विमा योजनाशी संबंध नाही
योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी विहित कालावधीमध्ये प्रत्येक दिवसाच्या चोविस तासांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. या योजने अंतर्गत शेतक-यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्यांकडे अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध राहणार नाही आहे. या योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असणार आहेत.
योजनेची प्रसिद्धी व्यापक व्हावी
राज्यातील सत्ताधारी युती शासना कडून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची प्रसिद्धी जाहीरातीच्या माध्यमातून केली जाते.या तून मंत्री महोदयांचे फोटो सुद्धा प्रसिद्ध होत असतात. अशा प्रकारच्या जाहीरातीबरोबरच या योजनेची जनजागृती होऊन प्रत्यक्ष लाभ शेतक-याना मिळण्यासाठी शासनाकडून व्यापक काम झाल्यास ख-या अर्थाने अपघातग्रस्त शेतक-याचे कु टुंब शासनाला दुवा देईल एव्हढे निश्चित!
कृषी पर्यवेक्षकांनी परिपूर्ण प्रस्ताव घ्यावेत
जिल्हा कृषी विभागाचे सांखिकी अधिकारी अरुण नातु यानी दिलेल्या माहितीनुसार या योजने अंतर्गत २०१५-१६ या वर्षात विमा कंपनी कडे दाखल झालेल्या ६७ प्रस्तावांपैकी फक्त १४ प्रस्ताव मंजुर झाले असून तब्बल ४१ प्रस्ताव विमा कंपनी कडे प्रलंबीत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. तर तालुका स्तरावर १० प्रस्ताव कागदपत्रांच्या पुर्तते अभावी प्रलंबीत असून दोन प्रस्ताव विमा कंपनी कडून नामंजुर करण्यात आले आहेत.
नामंजुर केलेल्या प्रस्तावामध्ये देवगड येथील एक प्रस्ताव नैसर्गिक मृत्यूच्या वैधकिय अहवालामुळे तर वेंगुर्ले येथील एक प्रस्ताव वाहन चालक परवाना नुतनीकरण केलेला नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. सदर योजनेचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ ते ३१ नोव्हेंबर २०१६ असला तरी सुद्धा २८ फेब्रूवारी २०१७ पर्यंत विमा कंपनीस कागदपत्रे पूर्ण करुन दिल्यास लाभार्थ्यांना विमा लाभ मिळणार आहे.
प्रलंबीत प्रस्तांवामध्ये आवश्यक कागदांची पुर्तता पूर्ण न होणे हे कारण असल्याने कृषी पर्यवेक्षकानी सुद्धा संबधीत शेतक-यांच्या कुटुंबियाना या योजनेची माहीती लवकरात लवकर दिल्यास वारसदार कागदपत्रांची योग्य ती पुर्तता करतील असे श्री नातु यानी सांगीतले.
