पेड न्यूज प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी कायद्यानुसार निवडणूक खर्चाचा हिशोब न दिल्याने निवडणूक आयोगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. निवडणूक आयोगाने १३ जुलैला ही नोटीस बजावताना त्यांना उत्तर देण्यासाठी वीस दिवसाची मुदत दिली होती. अशोक चव्हाण सध्या नांदेडचे खासदार आहेत.
या कारणे दाखवा नोटीशील समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर, आयोग त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवून, पुढील कुठलीही निवडणूक लढवण्यासाठी तीन वर्षांची बंदी घालू शकतो. निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावताना, लोकप्रतिनिधी कायद्यातंर्गत प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही या मुद्यावर अशोक चव्हाण यांनी या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अशोक चव्हाण यांच्यावतीने प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. वर्तमानपत्रात जाहीरातील कोणी दिल्या याची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हती असे त्यांनी सांगितले. २००९ मध्ये अशोक चव्हाण नांदेडच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते. सध्या ते नांदेडचे खासदार आहेत. भोकर मतदारसंघातील प्रतिस्पर्धी उमेदवार डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
