राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर वाढीव निधी मागण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली.
मुंबई – राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत चालल्याने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार मंत्रिगटाची भेट घेऊन वाढीव निधीची मागणी करणार आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील 123 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. यावर्षी काही जिल्हे वगळता राज्यात सर्वत्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईची स्थिती गंभीर झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 82 टक्के पाऊस झाला असून जलाशयांमधील पाण्याची पातळी 52 टक्के आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील 123 तालुके दुष्काळी जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
दुष्काळाचे निकष बदलले
राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र योजनेखालील तालुक्यांची माहिती घेण्याचे काम सुरू असून, त्यापैकी निकषात बसणा-या तालुक्यांना लवकरच दुष्काळी जाहीर करण्यात येणार आहे. अवर्षणप्रवण तालुक्यांसाठी सरासरीपेक्षा 75 टक्के कमी पाऊस किंवा 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पेरण्या असा निकष ठरवण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात गंभीर परिस्थिती
मराठवाड्यात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत भीषण असून, तेथे केवळ नऊ टक्के पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे. बीड, जालना, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये 21 ऑगस्टपर्यंत 25 ते 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वर्धा या जिल्ह्यांत 50 टक्के, तर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, लातूर, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. सातारा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला.
धरणांमधील पाणीसाठा
विभाग टक्केवारी
कोकण 82
नागपूर 69
अमरावती 56
मराठवाडा 09
नाशिक 41
पुणे 61
राज्य 52
(आकडेवारी 22 ऑगस्टपर्यंतची)
