स्थानिक संस्था कर विभागातील १६ कर्मचा-यांवर कर्तव्यात आणि वसुलीत दिरंगाई केल्यामुळे पालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या आदेशाने उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी त्यांची विभागीय चौकशी करत निलंबनाची कारवाई केली आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेत २०१२पासून जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर प्रणाली लागू करण्यात आली. जकातीच्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षाच्या कालखंडात स्थानिक संस्था कराच्या उत्पन्नात घट झाली. या प्रकरणात तब्बल १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन कदम यांनी नगरविकास खात्याकडे केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
दरम्यानच्या काळात झालेल्या महासभांमध्ये स्थानिक संस्था कर विभागातील कर्मचा-यांनी कर्तव्य पार न पाडल्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
पालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या आदेशान्वये उपायुक्त मुख्यालय नितीन कापडणीस यांनी स्थानिक संस्था कर विभागातील अनिल खतुरणी, राजू पिंजानी, अशोक चांदवानी, डी.डी. पंजाबी, उद्घव लुल्ला, कमल रेलवानी, राम आयलानी, नरेश जेसवानी, चंदू साधवानी, महेंद्र पंजाबी, अनिल तलरेजा, बलराम गिदवानी, संतोष राठोड, शंकर सोहनजा, किशोर आईलसिंघानी आणि संतोष खोटरे या कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या कर्मचा-यांची विभागीय चौकशी केली जात असल्याचेही कापडणीस यांनी सांगितले.
पालिका मुख्यालयासमोर उपोषण
स्थानिक संस्था कर विभागातील घोटाळा, शासकीय भूखंडावर झालेले अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन कदम यांनी पालिका मुख्यालयासमोर मंगळवारी उपोषण सुरू केले आहे.
त्यानंतरच ही कारवाई झाली आहे. या उपोषणाला साई पक्षाच्या नगरसेविका जयश्री पाटील यांनीही जाहीर पाठिंबा दिल्याने त्या पुन्हा मनसेत परतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या उपोषणाला मनसेच्या एका गटाने विरोध दर्शविल्याने हे उपोषण शहरात चर्चेचा विषय झाला आहे.
