निर्माणाधीन इमारतींमधील फ्लॅट्स खरेदी केल्यास त्यावर सेवा कर लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
मात्र खरेदीदारांनी प्राधान्याने एखादा फ्लॅट खरेदी केला असेल तर त्यावरील रकमेवर सेवा कर लावता येईल, कारण त्याचा अर्थ मूल्यवर्धन असा होईल, असेही खंडपीठ म्हणाले. अनेक खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठाने वरील निकाल दिला आहे.
खंडपीठाच्या निर्णयानुसार निर्माणाधीन इमारतींतील फ्लॅट खरेदीवर सेवा कर लागू केला जाऊ शकत नाही; परंतु पसंतीचा फ्लॅट हवा असेल तर त्यावर प्रिफरन्शियल लोकेशन चार्ज लागू केला जाईल.
महानगरांमध्ये बिल्डर खूप लवकर गुंतवणूक करण्यास तयार होतात. बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यातील करारांमध्ये जमिनीचेही हस्तांतरण होते. परंतु आता हे करार सेवा कराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत.
