गुंतवणूकदारांचे २७ हजार कोटी रुपये परत करण्याविषयी कोणतेही ठोस पाऊल न उचलणा-या सहारा समूहाची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात कानउघडणी केली.
नवी दिल्ली – गुंतवणूकदारांचे २७ हजार कोटी रुपये परत करण्याविषयी कोणतेही ठोस पाऊल न उचलणा-या सहारा समूहाची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात कानउघडणी केली.
मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा हाऊसिंग इनव्हेसमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला आठवडयाभरात गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणे शक्य आहे का ? ते उद्यापर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायाधीश कबीर शांत स्वभावासाठी ओळखले जातात पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने त्यांनीही आज कठोर शब्दांचा वापर केला. सहाराच्या दोन्ही याचिका सुनावणीस पात्र नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तुमचा दावा आणि तुमचे प्रत्येक पाऊल डळमळीत आहे. तुमच्या गरजेनुसार आम्ही आमच्या आदेशाचा अर्थ लावू शकत नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पैसे परत करणे शक्य आहे का ? हे कळवण्यासाठी सहाराच्या दोन्ही कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदिवसाची मुदत दिली आहे. सहाराचे वकिल गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी कंपनीची बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने वकिलाला कंपनीचे वर्तन अयोग्य असल्याचे सांगितले. सेबीनेही सहाराच्या फेरविचार याचिकेला विरोध करताना अवमान याचिका दाखल केली आहे. सेबीने सहाराच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
कंपन्यांमध्ये गुंतवणू करणा-या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची आपल्याला काळजी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवावे अशी तुमची इच्छा असेल तर आम्ही ते करु शकतो पण सर्वसामान्य माणसाने केलेल्या गुंतवणूकीची आम्हाला काळजी असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सहाराचे वकिल युक्तीवादासाठी उभे राहिल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश कबीर यांचा पारा चढला.
