जोपर्यंत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवणे आणि उमेदवार व राजकीय पक्षांसाठी मजबूत आर्थिक पारदर्शक कायदे अमलात येण्यासारख्या मूलभूत सुधारणा राबवण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सरकारी पैशातून निवडणुकीचा प्रस्ताव अमलात आणणे अशक्य आहे, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिले.
अनेक राजकीय पक्षांनी सरकारी पैशातून निवडणूक व्हावी, अशी मागणी केली आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी थेट पैसा दिला जात नसला तरीही मोफत मतपत्रिका, दूरदर्शन-आकाशवाणीवर प्रचाराची मोफत संधी, राजधानीत नोंदणीकृत कार्यालयांसाठी मोफत जागा आणि राजकीय पक्षांना करसवलती असे अनेक अप्रत्यक्ष फायदे दिले जातातच, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी म्हणाले. राजकारणात गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी, समग्र निवडणूकविषयक आर्थिक सुधारणा, मजबूत पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर कायद्याची राजवट अशा सुधारणा राबवण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सरकारी पैशातून निवडणूक प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे आयोगाचे मत असल्याचे झैदी म्हणाले. राजकारणातील पैशाचा प्रभाव या विषयावरील जागतिक परिषदेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
सुधारणा न करताच सरकारी पैशातून निवडणूक प्रस्ताव अमलात आला तर प्रचारात अवैध पैशाचे प्रमाण कमी न होता राजकीय पक्षांना आणखी एक पैशाचा स्त्रोत फक्त उपलब्ध होईल. याच्या परिणामी योग्य विचार करणा-यांचा राजकारणातील सहभाग आणखी कमी होईल, अशी भीती झैदी यांनी व्यक्त केली. सरकारी पैशातून निवडणूक याचा अर्थ राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवण्यासाठी सरकार निधी देणार असा असून सध्या राजकीय पक्ष खासगीरीत्या फंड उभे करतात, त्यास आळा बसणार आहे.
स्वच्छ आर्थिक निवडणूक धोरणाच्या क्षेत्रातील सुधारणा लवकरात लवकर राबवाव्यात, असे आवाहन झैदी यांनी राजकीय पक्ष व सरकारला केले. निवडणूक अर्थसहाय्यविषयक निवडणूक आयोग आणि कायदा आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांना त्वरेने समग्र विधान मंडळांनी मंजुरी देण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. यामुळे राजकारण्यांसाठी योग्य उदाहरण घालून दिल्यासारखे होईल, असे झैदी म्हणाले.
बहुतेक उमेदवार कमी खर्च दाखवतात
भारतातील बहुतेक राजकीय पक्ष आणि उमेदवार निवडणूक खर्च कमी दाखवतात तसेच राजकीय निधीचे नियमन करण्यासाठी पुरेसे कायदे नसल्याने राजकारण पैशाच्या अत्याधिक प्रभावाखाली जाऊन स्वच्छ व मुक्त वातावरणात निवडणूक घेणे कठीण होते, असे झैदी म्हणाले. सध्या राजकीय पक्ष जो निधी गोळा करतात, त्याचे नियमन करणारे कायदे काळ्या पैशावर देखरेख ठेवण्यास अपुरे आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
