दिल्लीतील सम-विषम योजनेबाबत १० जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय देणार असल्याने या योजनेचे भवितव्य येत्या सोमवारी निश्चित होणार आहे.
त्यामुळे त्यानंतरच ही योजना पुढे सुरूच राहणार की बंद होणार, हे निश्चित होईल. राज्य सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडताना सम-विषम योजनेचे यश-अपयश मोजण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी पुरेसा नसल्याचे म्हटले आहे. गरज वाटल्यास राज्य सरकार १५ दिवसांची मुदत आणखी वाढवू शकते, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने सोमवारी निकाल देण्याचे निश्चित केले आहे.
प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने मोठा गाजावाजा करत प्रायोगिक तत्त्वावर पंधरा दिवसांसाठी राजधानीत सम- विषम योजना राबवली. या योजनेमुळे दिल्लीकरांची डोकेदुखी वाढत आहे, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याविषयावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित आहे. मात्र दिल्ली सरकारने यासाठी आठवडाभराची मुदत मागितली आहे.
यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘प्रदूषण नेमके किती कमी झाले, याची माहिती घेण्यासाठी सहा दिवसच पुरेसे आहेत. पंधरा दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यासाठी काय गरज होती, असा सवालही दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला नुकताच विचारला असून या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ही योजना अमलात येवून इतके दिवस झाले तरी आत्तापर्यंत माहिती का गोळा केली नाही, असे न्यायालयाने विचारले आहे.
प्रदूषणाबाबत माहिती गोळा करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारने ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवली आहे. या योजनेला सरकारने जास्त काळ चालवले तर शहरवासीयांची गैरसोय होईल. त्यामुळे प्रदूषण किती कमी झाले, याची माहिती घेण्यासाठी सहा दिवस पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केजरीवाल सरकारने स्वत:चीच पाठ थोपटली
नवी दिल्लीतील सम- विषम योजना चांगल्या पद्धतीने राबवून दिल्ली सरकारने कुशल प्रशासन काय असते, याचा पुरावा दिला आहे. असा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. योग्य नेतृत्वाला देशातील जनता स्वीकारते, हे या योजनेने दाखवून दिल्याचेही ते म्हणाले. सम- विषय योजना राबवण्याचे आम्ही ठरवले त्यावेळी या योजनेत कमालीच्या अडचणी येत होत्या. मात्र आता ही योजना यशस्वी होत आहे, असेही केजरीवाल म्हणाले. कलकत्ता येथे आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी हे भाष्य केले.
