सम विषम योजना १५ दिवस चालवण्याची गरज काय?

‘आप’ सरकारने सम विषम वाहन योजनेमुळे दिल्लीतील जनतेला अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. 

नवी दिल्ली- शहरात ‘आप’ सरकारने सम विषम वाहन योजनेमुळे जनतेला अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. या सरकारने सुचवलेल्या योजनेमुळे जनतेला प्रवास करताना त्रास होत आहे. त्यामुळे ‘आप’ सरकारला ही योजना १५ दिवस चालवण्याची गरज काय? ही योजना आठवडय़ात थांबवता येणार नाही का? अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली.

सम विषम योजना लागू केल्यापासून टॅक्सी, सीएनजी आणि डिझेलवर वाहनांमुळे जानेवारी १ ते ७ दरम्यान किती प्रदूषण झाले, याची लेखी माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या योजनेमुळे काय फायदा झाला आणि नुकसान झाले याचा विचार सरकारने केला पाहिजे, असे खंडपीठाने सांगितले. या सुनावणीदरम्यान या योजनेमुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे ही योजना पंधरावडय़ासाठी लागू करणे योग्य आहे का ? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने सम विषम योजनेला मान्यता दिली. त्यानंतर या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी दिलेला सहा दिवसांचा अवधी तुम्हाला पुरेसा नाही का? अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.

या सहा दिवसांमध्ये किती प्रदूषण झाले याचा अहवाल सरकारने सादर करावा असा आदेश खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्यायाधीश जयंत नाथ यांनी दिला. सरकारला दिलेल्या सहा दिवसात सरकारने शहरात झालेल्या प्रदूषणाची माहिती द्यायला हवी होती. सहा दिवस माहिती देण्यासाठी पुरेसे असतील, असा आमचा समज झाला होता. पण या सहा दिवसांत तुम्ही कसलीच माहिती दिली नाही. ही माहिती गोळा करणे अशक्य आहे काय, असा सवाल आहे. तुम्ही जनतेला होणा-या त्रासाचा थोडा तरी विचार करायला हवा, असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने सरकारला खडसावले की, आपण जनतेच्या हितासाठी कार्य केले पाहिजे. जनतेला ज्या समस्या असतात त्यासाठी ते नेहमी आपले दार ठोठावतात मग आपणच ही समस्या का उभी केली आहे याचा सरकारने विचार करायला हवा.

ही योजना १५ दिवस सुरू ठेवावी का? याचा विचार करायला पाहिजे. कारण सहा दिवसांत या योजनेमुळे काय फरक जाणवला याची माहिती देण्यासाठी सरकार अक्षम ठरले आहे.

या खटल्याची पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला होणार आहे. सरकारी वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांनी ही योजना १५ दिवसांऐवजी ७ दिवसांची करण्याचे निर्देश दिले.‘आप’ सरकारने २८ डिसेंबर २०१५ रोजी लागू केलेल्या सम संख्येच्या दिवशी सम क्रमांक असलेल्या गाडय़ा चालवण्याच्या योजनेला काही सरकारी वकील यांनी जनहित याचिकांनी विरोध केला होता. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

या योजनेचे उल्लंघन करणा-यांवर दिल्ली सरकारने मोटार वाहन कायद्यांतर्गत काय कारवाई केली आणि किती जणांकडून २००० रुपयांचा दंड वसूल केला या बाबतचा खुलासा दिल्ली न्यायाधीश संघटनेचे अध्यक्ष राजीव खोसला यांनी सरकारकडे मागितला आहे.