संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले. संपले म्हणायचे तरी कसे कारण ते सुरू झाले पण चाललेच नाही. जवळजवळ बंदच पडले होते. बंद पडण्याचे कारण तेवढेच प्रभावी होते. सत्ताधारी पक्षाचे दोन मुख्यमंत्री आणि एक परराष्ट्र मंत्री यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे लोकसभेत वेशीवर टांगली गेली.
हेच भाजपावाले, हेच मोदी, याच सुषमा स्वराज काँग्रेसच्या राजवटीत भ्रष्टाचारावर तावातावाने बोलत होत्या; परंतु काँग्रेसने केवळ दिल्लीत नव्हे तर विविध राज्यातही नुसता भ्रष्टाचाराबद्दल ठपका ठेवला तरी त्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलेले आहे. १२ जानेवारी १९८२ रोजी लेंटिन यांनी बॅ. अंतुले यांचा संबंध प्रतिभा प्रतिष्ठानच्या देणग्यांशी जोडला. चेकने घेतलेल्या देणग्यांशी जोडला आणि अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांचा संबंध गुणपत्रिकेत गुण वाढवण्यासाठी जोडला गेला. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.
अशोक चव्हाण यांचा संबंध ‘आदर्श’शी जोडला गेला. त्या केसचा अजून निकाल लागलेला नाही. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हे झाले राज्यांचे. केंद्र सरकारात भाजपाच्या अगोदरच्या मनमोहन सिंग सरकारने सुरेश कलमाडी यांच्यावर ‘कॅग’ने ठपका ठेवला. त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांना तुरुंगात घालण्यात आले. लोकसभेचे तिकीटही काँग्रेसने दिले नाही. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांच्या भाच्याने काही उचापती करून, काही रक्कम घेतल्याचा आरोप झाला. पवन बन्सल यांना राजीनामा द्यावा लागला. ही उदाहरणे अलीकडची. पण पन्नास वर्षापूर्वी पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचार्य यांच्यावर उद्योगपती मुंदडा यांना विशेष सवलत दिल्याचा आरोप झाला.
त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसलेला भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज या खूप तावातावाने बोलायच्या. मोदींनी त्यांच्या भाषणात हातवारे करायचे जे ट्रेनिंग घेतले ते बहुधा सुषमा स्वराज यांच्याकडूनच. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्या सुषमाबाई नैतिकतेचा केवढा टेंभा मिरवत होत्या. बन्सल यांच्यावर हल्ला करताना तर त्यांनी लोकसभेत असे म्हटले होते की, ‘जनाची किंवा मनाची काही चाड असेल तर किंवा नैतिकता शिल्लक असेल तर पंतप्रधानांनी बन्सल यांचा राजीनामा घ्यावा.’ या सुषमा स्वराज नैतिकतेवर नेहमीच व्याख्यान देत होत्या.
नीतीच्या त्या घाऊक ठेकेदार आहेत, असा त्यांच्या भाषणाचा एकूण आव असायचा; पण आता हे सगळे नैतिकतेचे ठेकेदार कमालीचे उघडे पडले आहेत. अट्टल बदमाश आणि वॉन्टेड असलेल्या ललित मोदीला संरक्षण देणा-या सुषमा स्वराज यांना मोदींनी पाठीशी घातले आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांचे समर्थन केले आहे. ज्या स्वराज नैतिकतेबद्दल फार मोठा आव आणून बोलत होत्या आणि ‘जनाची नाही तर मनाची लाज असेल तर’ अशा भाषेत उद्धार करत होत्या, त्या सुषमा स्वराज यांना खरोखरच काही लाज असेल तर त्यांनी परराष्ट्रमंत्री पदाचा राजीनामा कधीच द्यायला हवा होता.
ललित मोदीला त्यांनी व्हिसा मिळवून दिला, ते काम तर अत्यंत बेकायदेशीर आहे आणि उघडपणे त्यांनी कायद्याचा भंग केलेला आहे. असे असताना निर्लज्जपणे मोदी त्यांचे समर्थन करतात. त्यांचा राजीनामा घेत नाहीत. अमित शहा आणि भाजपा त्यांची पाठराखण करतो. सत्तेत बसलेली ही मंडळी किती निगरगट्ट आहेत, याचे हे उदाहरण आहे. यांना आता कशाचीही लाजलज्जा राहिलेली नाही. वॉन्टेड माणसाला पाठिंबा देणा-या स्वराजबाई आणि त्याच बदमाश माणसाशी भागीदारी करणा-या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे या सगळय़ांना राष्ट्रपतींनीच सस्पेंड करायला हवे. राष्ट्रपतींना कायद्याने तो अधिकार आहे.
ललित मोदी यांना उघडपणे मदत केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर, वसुंधराराजे यांचे आर्थिक संबंध उघड झाल्यानंतर देशाच्या परराष्ट्र मंत्रीपदावर सुषमाबाई किंवा मुख्यमंत्री पदावर वसुंधरा कशा राहू शकतात? भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांनी लोढांच्या पैशाचा जो उल्लेख केला, त्यात मोदींचे नाव उघडपणे समोर आलेले आहे. ‘उप्परवाले’ को पैसा देना पडता है। यातला ‘उप्परवाला’ कौन आहे? ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा’ असली भाषणे करत फिरणारे, लोकांची फसवणूक करणारे मोदी हे निघाले. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा’वाले राहिलेले नाहीत. खाणा-यांना त्यांची मोकळीक आहे. जी गोष्ट वसुंधराराजे आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची आहे, तीच गोष्ट मध्य प्रदेशमधल्या व्यापमं घोटाळयाची आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटतात. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटातात. परराष्ट्रमंत्री पंतप्रधानांना भेटतात आणि या तिघांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पंतप्रधान मूग गिळून बसतात. ही उदाहरणे अशाकरिता मुद्दाम सांगितली आहेत की, ठपका आला तर काँग्रेसने कधीही कोणालाही क्षमा केलेली नाही. त्या त्या मंत्र्यांचे किंवा मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे घेतलेले आहेत. अगदी जुनी गोष्ट सांगायची तर पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांच्यावर मुंदडा प्रकरणात काही ठपका आला.
पंडित नेहरूंनी त्यांचा अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला. व्ही. के. कृष्णमेनन यांच्यावर संरक्षणमंत्री असताना काही आक्षेप आले. त्यांचाही राजीनामा पंडितजींनी घेतला.
सुरेश कलमाडीला तुरुंगात घातले गेले, कारण ‘कॅग’ने कलमाडींच्या खरेदीवर ठपका ठेवला होता. आताही ‘कॅग’नेच नितीन गडकरी यांनी सरकारचे आठ कोटी रुपये नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे. पण हे निर्लज्ज सरकार गडकरींची पाठराखण करीत आहे. ‘व्यापमं’ घोटाळयात ‘सीबीआय’कडे चौकशी गेल्यानंतर शिवराजसिंह चौहान यांना बाजूला करण्याची गरज होती. त्यांनाही मोदी पाठीशी घालत आहेत. वसुंधराराजे तर मुख्यमंत्रीपदी राहण्याच्या लायकीच्याच नाहीत. कारण एका बदमाशाशी त्यांचे आर्थिक संबंध आहेत. या बदमाशाशी भागीदारी करून धोलपूरचा राजमहल त्यांनी हडप केलेला आहे. असल्या या सगळया निर्लज्ज मंत्र्यांना भाजपा पाठीशी घालत आहे. कुठे काँग्रेसवाल्यांची निर्णय करण्याची क्षमता आणि कुठे हे बदमाश? निर्लज्ज हेच त्यांचे नाव आहे.
