विविध कारणे शोधून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये खासदारांकडून गोंधळ सुरूच असल्याने कामकाज करणे अशक्य झाले आहे.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींना सोडण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय, जातीय हिंसा प्रतिबंधक विधेयक, बिहारला विशेष दर्जा, जाती आरक्षण आणि आंध्र प्रदेशचे दोन भागात विभाजन करण्याला विरोध करुन गोंधळ घालून कामाकाजाचे तास वाया घालवण्याचा प्रकार गुरुवारीही सुरु राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पहिल्यांदा दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि पून्हा दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींना सोडण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सदस्यांनी घोषणा देऊन विरोध दर्शवला. तर समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन जातीय हिंसा प्रतिबंधक विधेयक तातडीने सादर करण्याची मागणी केली.
जयललिता सरकारचा वृत्तपत्रात छापून आलेला अहवाल काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री कांतीलाल भूरिया यांनी जागेवरुनच दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तर तामिळनाडूतील काही काँग्रेस सदस्यांनी तामिळनाडू सरकारची कठोर शब्दात टिका केली.
तर अन्नाद्रमुकच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन सात आरोपींना सोडण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे फलक फडकावले.
त्यातच संयुक्त जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि अन्नाद्रमुकच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन बिहार राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. या प्रचंड गोंधळामुळे सभापती मीरा कुमार यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब केले.
राज्यसभेतही अशाच प्रकारे घोषणा देऊन गोंधळ घालण्यात आला. काँग्रेस सदस्यांनी तामिळनाडू सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. तर अन्नाद्रमुकच्या सदस्यांनी तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला पाठींबा असल्याच्या घोषणा दिल्या. त्यातच इतर मागासवर्गीय जातीमधील १७ समुदायांना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जमाति (एससी/एसटी) मध्ये समावेश करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे सदस्य राम गोपाल यादव यांनी केली. त्यावरुन गोंधळ झाला असतानाच तेलगु देसम पार्टीच्या सदस्यांनी आंध्र प्रदेशचे दोन भागात विभाजन करण्याला विरोध करुन गोंधळ घातला. यामुळे राज्यसभेचे अध्यक्ष हमिद अन्सारी यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब केले.
