संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वाढत्या महागाईच्या मुद्दयांवर अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष सोमवारी आक्रमक झाले.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला. जेमतेम दोन प्रश्न पटलावर घेतल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष आणि डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी सभापतींसमोरील जागेत धाव घेत महागाई आणि रेल्वे भाडेवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. स्थगन प्रस्ताव आणून त्याअंतर्गत या मुद्दय़ावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र घटनेच्या नियम १९३ कलमांतर्गत ही चर्चा होऊ शकते ज्यामध्ये मतदानाची गरज नाही, असे सांगत सभापती सुमित्रा महाजन यांनी विरोधकांची मागणी अमान्य केली. विरोधकांच्या घोषणाबाजीत सभागृहाचे कामकाज दोन वाजेपर्यंत दोनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
राज्यसभेतही मोदी सरकार धारेवर
सत्तेवर येण्यापूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या वल्गना करणा-या मोदी सरकारला विरोधी पक्षांनी राज्यसभेतही धारेवर धरले. महागाई आणि रेल्वे भाडेवाढीच्या मुद्दयावर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून महागाईच्या मुद्दयावर सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली. गेल्या दीड महिन्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यानंतर बसप नेत्या मायावती, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
संसदेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न
महागाई तसेच रेल्वे भाडेवाढीच्या विरोधात दिल्ली काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी संसदेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिस बंदोबस्त असल्याने पोलिसांनी मोर्चा थांबवला.
