राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे भारतीय राजकारणातले एक गूढ आहे. संघाला जन्माला येऊन आता ९० वर्षे झाली. पण अजूनही त्याच्यात खुलेपणा आलेला नाही.
तो सर्वाना सोबत घेण्याची केवळ भाषा करतो. आता तर त्याने ‘भारतात अल्पसंख्याक नाहीतच’ अशी भूमिका घेतली आहे.
‘भारतात जन्मले ते सारे हिंदू’ अशी व्याख्या सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत करतात. संघ वाढला असे ते सांगतात. पण स्वयंसेवकांचा नेमका आकडा देत नाहीत.
वर्षाला किती ‘गुरुदक्षिणा’ येते हेही सांगत नाहीत. सारा कारभार रहस्यमय आहे. परवा नागपुरात पार पडलेल्या संघाच्या तीन दिवसांच्या प्रतिनिधी सभेतही पडद्याआड नेमके काय घडले, हे सांगायला कुणी पुढे येत नाही. संघाचा जन्म नागपुरात झाला. येथे त्यांचे मुख्यालय आहे.
प्रतिनिधी सभा या नावाने धोरणात्मक निर्णय घेणारी त्यांची एक सर्वोच्च संस्था आहे. दर तीन वर्षाने तिची इथे बंदद्वार बैठक होते. पत्रकारांनाही प्रवेश नाही. देशभरातील १४०० प्रतिनिधी या निमित्ताने मुक्कामाने येतात.
काय विचारमंथन केले? आत काय चर्चा झाली, ते बाहेर सांगण्याचा अधिकार प्रतिनिधीला नाही. संघाचा एखादा पदाधिकारी मख्ख चेहऱ्याने त्यांच्या सोयीची माहिती पत्रकारांना देणार.
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या प्रतिनिधी सभेच्या उपलब्धीकडे पाहू या. काय निर्णय केले संघाने? कुठलाही क्रांतिकारक निर्णय या सभेने केला नाही. केले ते संघाचे मार्केटिंग. ‘कौन बनेगा करोडपती’ या लाईनवर यंदा सरकार्यवाह कोण बनणार याची उत्सुकता ताणली गेली. सहा वर्षे जुन्या, ६७ वर्षे वयाच्या भय्याजी जोशी यांनाच संघाने पुन्हा तिसऱ्यांदा आणले; पण त्याचेही मार्केटिंग केले गेले.
सामान्य लोकही विचारू लागले होते की, हा सरकार्यवाह काय चीज असते? ही मोदी स्टाईल आहे. हिंदूसाठी ‘एक पाणवठा, एक मंदिर आणि एक स्मशानभूमी’ अशी धर्मातर्गत जातिभेदाला मूठमाती देणारी त्रिसूत्री घेऊन वाटचाल करायचे सभेने योजिले आहे. याला कुणाची हरकत असायचे कारण नाही.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत द्यावे, योग शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा असे दोन निरुपद्रवी ठराव झाले. संघाचे ‘पोचलेले’ प्रतिनिधी केंद्रातल्या मोदी सरकारची चंपी करतील, अशी अपेक्षा होती.
नव्हे, त्याचसाठी प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. पण तसे काहीही झाले नाही. उलट संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाठराखण केली. वादग्रस्त भू-संपादन विधेयकावरून सारा देश संतप्त आहे, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींनी जी आश्वासने दिली होती, त्यातले एकही आश्वासन पाळले नाही.
१० महिने उलटूनही मोदींना काही ठोस करून दाखवता आले नाही. पत्रकारांनी सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांना नेमका प्रश्न विचारला. मोदींच्या कारभारावर संघ समाधानी आहे का? त्यांचे उत्तर ‘हो’ असे मिळाले. संघवाले मोदींशी पंगा घ्यायला तयार नाहीत, हे याचे निदर्शक आहे.
भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ या संघ परिवारातल्या संघटनांनी भू-संपादन विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता; पण या संघटनांनीदेखील नाराजीचा सूर काढला नाही. याचा अर्थ काय?
गेली काही महिने या संघटना जनतेला मूर्ख बनवत होत्या का? संघवाले गावागावात जायचा संकल्प करीत आहेत. आज गावखेडय़ामध्ये काय परिस्थिती आहे याची सभेला जमलेल्या प्रतिनिधींना कल्पना नसेल असे मानण्याचे कारण नाही.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकरी कोलमडला आहे. पण सहानुभूतीचा साधा ठराव नाही. संघाला ग्रामीण भारत समजलाच नाही. संघाला मतलबाचे समजते. तत्कालीन सरसंघचालक सुदर्शन यांनी तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी यांच्याशी पंगा घेतला होता. संघाला लालकृष्ण अडवाणी यांना पुढे आणायचे होते. त्यांनी वाजपेयींना कामच करू दिले नाही.
वाजपेयी वस्ताद होते. त्यांनी संघाला भीक घातली नाही. संघाने काही काम सांगितले तर ते सरळ अडवाणी यांच्याकडे पाठवत. आजचे मोदीही संघाला भाव देत नाहीत. काम आले तर सरळ अमित शहांकडे पाठवतात.
मध्यंतरी तोगडिया आणि त्यांच्या साध्वी टीमने आगखाऊ वक्तव्ये करून मोदींना भंडावून सोडले होते. मोदींनी राजीनाम्याची धमकी दिली होती. ‘हिंदूंनी चार मुले जन्माला घालावी’ ही काय बोलायची गोष्ट झाली? पण बोलले गेले.
खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मदर तेरेसा यांच्या सेवावृत्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले. मोदींनी त्यांच्या पद्धतीने यांची तोंडे बंद केली. संघाला मोदींवर रिमोट कंट्रोल हवा आहे. मोदी तो देत नाहीत म्हणून संघ परिवारात अस्वस्थता आहे.
तुम्ही पाहा. अशोक सिंघल, प्रवीण तोगडिया.. सारे बेफाम नेते सध्या गप्प आहेत. संघानेही हिंदुत्वाचा अजेंडा सध्या गुंडाळून ठेवला आहे. सरसंघचालक ‘छु’ म्हणेपर्यंत ही शांतता नांदेल.
जनतेच्याही आता हे लक्षात आले आहे. हिंदुंत्वाचा संघ परिवाराचा अजेंडा राजकारणापुरता आहे. निवडणुका आल्या की, हवा तापवण्यासाठी हा कंपू ‘हिंदू खतरे में..’ म्हणून आरोळी ठोकतो. अयोध्येतील राम मंदिराचे उदाहरण घ्या.
‘मंदिर वही बनायेंगे’ म्हणणारा संघ परिवार आज कुठे आहे? देशात त्यांचे सरकार आहे, का नाही बनवत मंदिर? आता तर मुसलमान नेतेही आपसात समझोत्याला तयार आहेत. पण संघाला मंदिर बांधायचेच नाही. मंदिर बांधले तर निवडणुकीला इश्यू उरतो कुठे? त्यामुळे हे कधीही मंदिर बांधणार नाहीत.
दुरून नमस्कार चालू ठेवतील. परवा भय्याजी जोशी म्हणाले, ‘मंदिराचा विषय कोर्टात आहे. कोर्टाच्या निकालाची आम्ही वाट पाहत आहोत.’ संघाला हा साक्षात्कार केव्हा झाला? हेच सांगायचे होते तर इतकी वर्षे देशभर पेटवापेटवी का केली? मंदिर बांधण्यासाठी देशभरातून मागवलेल्या त्या विटा कुठे आहेत? कधीही सुटू न शकणारे विषय लावून धरायचे हा संघाचा आवडता छंद आहे.
काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करा, अशी संघाची जुनी मागणी आहे. हे कलम रद्द केले तर काश्मीर भारताच्या हातून जाते याची संघाला पूर्ण जाणीव आहे. तरीही त्यांच्या मागण्यांमध्ये ही एक मागणी ठरलेली असते. आता काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत भाजपाने सरकार बनवले त्यावेळी भाजपाने या कलमाचा विषय काढला नाही. त्यांना सत्तेत बसायचे होते, बसले.
नीतिमत्ता, देशप्रेम, पार्टी विथ द डिफरन्स या साऱ्या गोष्टी ऐकायला बऱ्या वाटतात. १९४७ नंतर बरीच वर्षे संघ मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनी तिरंगा फडकवला जात नसे. अलीकडे ते सुरू झाले.
त्याआधी संघ स्थानावर राष्ट्रध्वज का फडकवला जात नव्हता? संघाकडे काय उत्तर आहे? संघाची भारतमाता आणि काँग्रेसवाल्यांची भारतमाता किंवा सरदार भगत सिंग यांची भारतमाता वेगवेगळी होती का? संघ परिवाराची मानसिकताच वेगळी आहे. संघाच्या हवेत वाढलेल्या स्वयंसेवकाची मानसिक वाढ संशयास्पद असते.
संघात त्याच्या मनावर काही गोष्टी एवढय़ा बिंबवल्या जातात, त्याचे एवढे ब्रेनवॉशिंग केले जाते, की तो दुसरे काही ग्रहण करूच शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर ‘नंदीबैल’ होतो. चाळिशीत आला तरी मनाने तो लहानच राहतो.
सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कट्टर संघवाल्या घराण्यातले आहेत. बाल स्वयंसेवक होते. प्रचारक व्हायचे या बालहट्टाने त्यांनी चार दिवस स्वत:ला घरात कोंडून घेतले होते, असे जुने लोक सांगतात.
आता प्रचारकांना लग्न करायला संघाने परवानगी दिली आहे. पण परवापर्यंत बंदी होती. अपवाद म्हणून काहींना तशी परवानगी दिली गेली. उदा. मा. गो. वैद्य. पूर्वी संघाचा एवढा जबरदस्त पगडा होता की, अनेक ब्राह्मण घरांमध्ये एक मुलगा संघाला दान म्हणून सोडला जात असे.
एकुलता एक मुलगाही प्रचारक म्हणून गेल्याने अनेक ब्राह्मणांच्या पिढय़ा पुढे र्निवश झाल्या. त्या मानाने संघ आता बराच ओपन झाला आहे. आता स्वयंसेवक होण्यासाठी तुम्हाला अर्धी चड्डी घालून शाखेत जाण्याची गरज नाही.
आता ‘नेट’वर जाऊन तुम्ही स्वयंसेवक होऊ शकता. ‘जॉइनआरएसएस’ नावाचे एक संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले असून, अशा ऑनलाईन स्वयंसेवकांची संख्या मोठी आहे. संघाच्या अनेक शाखा बंद पडल्या आहेत.
कशाबशा सुरू शाखांमध्ये गर्दी दिसणार नाही. संघाची आता तशी अपेक्षा नाही. संघ वेगळ्या पद्धतीने वाढतो आहे. संघ आता केवळ सांस्कृतिक संघटना राहिलेली नाही. संघ उघडपणे राजकारणात उतरला आहे.
मोदींना मिळालेल्या यशात संघाचा मोठा वाट आहे. मतदारांना मतदानासाठी घराबाहेर काढण्याचे मोठे काम संघाने केले, हे किती लोकांना ठाऊक आहे? हिंदू राष्ट्र हे संघाचे टाग्रेट आहे. राजकारणाला सोवळेओवळे नसते. त्यामुळे सरसंघचालक उद्या राष्ट्रपतीपदी दिसले तर आश्चर्य वाटू नये.
तुम्हाला ठाऊक नसेल, संघ परिवारात एकूण ३५ संघटना आहेत. वनवासी कल्याण आश्रमापासून हेडगेवार रक्तपेढी, राष्ट्र सेविकापर्यंत संघ अक्राळ विक्राळ विस्तारला आहे. संघाचे खरे सदस्य तुम्हाला मोजता येणार नाहीत, बंदी घालण्याचे दिवस निघून गेले. कुणाकुणावर बंदी घालणार? त्याची अनेक रूपे आहेत. एकेकाळी संघाचे नाते लोक लपवून ठेवत.
ही लपाछपी आता संपली. केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर अनेक लोक संघाच्या जवळीकीचा फायदा उठवू लागले आहेत. परवा संघ स्वयंसेवकांच्या पुढाकाराने नागपुरात कर्करोगावर स्वस्तात उपचारासाठी एका अत्याधुनिक रुग्णालयाचा पाया घातला गेला. संघाच्या काही गोष्टी कबूल केल्याच पाहिजेत.
निष्ठावान, सेवाभावी कार्यकर्त्यांची मोठी फौज त्यांच्याकडे आहे. पूर्वी काँग्रेस सेवादलाकडे असे सेवाभावी लोक होते. आता ‘मेवादला’चा जमाना आहे. काँग्रेसने सेवादल व्यवस्थित वाढवले असते तर आज संघाला त्याच्याच भाषेत टक्कर देता आली असती.
जातीय शक्तींना रोखण्यासाठी काँग्रेसकडे आज एक विचार सोडला तर कुठले शस्त्र आहे? संघाची भीती दाखवून संघाला रोखता येईल अशा भ्रमात कुणी राहू नये. धर्मनिरपेक्षवादी शक्तींना ताकद देऊनच संघाला रोखता येईल; पण तशी आज कुण्या राजकीय पक्षाची इच्छाशक्ती आहे?
