देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्यांदा या देशात शेतक-यांचा संप झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकरीवर्गच ज्या भक्तिपरंपरेत आहे, त्या वारक-यांनी आंदोलन पुकारले. शेतक-यांच्या आंदोलनाची धग वाढत असतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत संप मिटला असे काही शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केले आणि शेतकरी संपामध्ये धगधगणारी आग हळूहळू थंड होत गेली. आजही समन्वय समितीच्या माध्यमातून आंदोलन चालू आहे, परंतु ते कुठे आहे आणि त्यात कोण सहभागी आहे, याचा आता कुणालाच पत्ता लागत नाही. त्यातला जोश पूर्ण निकामी झाला आहे. धगधगणारी शेतकरी आंदोलनाची वात काढून घेण्यात सरकारला यश आले आहे, तीच गत वारक-यांनी पुकारलेल्या १० तारखेच्या भजनी आंदोलनाची झाली आहे.
वारकरी हा संपूर्ण सहिष्णू म्हणून ओळखला जाणारा संप्रदाय आहे. पंढरीचा पांडुरंग हे त्यांचे दैवत. या दैवताची खासियत अशी आहे की, ते कुणाला काही देत नाही आणि कुणाकडून काही घेत नाही. पांडुरंग आणि वारकरी हे फक्त प्रेमभक्तीचे नाते आहे. वारकरी संतांनी इतर देवांच्या कर्मकांडामध्ये अडकून बसलेला समाजाला शोषणमुक्त भक्तीचा मार्ग दाखविला आणि कोणत्याही कर्मकांडाविरहित देव मिळवून दिला. म्हणून महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात येथून मोठय़ा प्रमाणात वारकरी या पांडुरंगाला भेटायला येतात. या सावळय़ा पांडुरंगाचे रूप जसे सावळे सुंदर आणि निरागस आहे, तसेच पांडुरंगाचे वारकरी हे निरागस आहेत, अशी अजून तरी महाराष्ट्रात श्रद्धा आहे. परंतु या वारक-यांना या वर्षी आंदोलनाचे आयुध उगारण्याची वेगळ आली.
पंढरपूरचा पांडुरंग बडव्यांच्या ताब्यात होता तेव्हा संतवीर रामदास महाराज मनसुख यांच्या नेतृत्वाखाली वारक-यांनी बडवेमुक्तीचा लढा उभारला. पुढे तो लढा थेट न्यायालयापर्यंत गेला. वारक-यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि ३६ वर्षाच्या न्यायालयीन लढाईनंतर पंढरीचा विठ्ठल बडव्यांच्या तावडीतून मुक्त झाला. परंपरागत बडव्यांच्या तावडीतून पांडुरंग मुक्त झाला असला तरी तो आता राजकीय बडव्यांच्या तावडीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या वतीने जी समिती पंढरपूर देवस्थानवर नियुक्त केली आहे, त्यावर अतुल भोसले यांची नियुक्ती केली आहे. अतुल भोसले हे भाजपचे नेते आहेत. खरे तर ते मूळचे काँग्रेसचेच. त्यांच्या पूर्वीच्या सर्व पिढय़ा या काँग्रेसमध्येच गेलेल्या आहेत. परंतु २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीत फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत आला तेव्हा अतुल भोसले काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याविरोधात लढण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. अतुल भोसले यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना चांगली लढत दिली. अर्थातच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात, म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढत असताना निवडून येण्याबाबत साशंकता असणारच. म्हणून निवडून आला नाही तर आमची सत्ता आली तरी सत्तेचे काही तरी पद देऊ असे आश्वासन भाजपच्या वतीने दिले असावे. अपेक्षेप्रमाणे अतुल भोसले पडले. आता त्यांना काय द्यायचे? तर मग पंढरपूरच्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे देण्यात आले आहे. नियुक्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पंढरपूरमध्ये आल्यानंतर त्यांनी जाहीरपणे कबुली दिली की, मी आयुष्यात पहिल्यांदा पंढरपूरला येत आहे.
पंढरपूरचा पांडुरंग ही लोकदेवता आहे. त्याच्या काही प्रथा आणि परंपरा आहे. एखादी व्यक्ती अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदा पंढरपूरला येत असेल तर वारक-यांच्या प्रश्नांची त्यांना कशी काय कल्पना येणार? भोसले यांची नियुक्ती ही वारक-यांसाठीही एक धक्काच होती. आतापर्यंत येथे स्थायी समिती नव्हती. अस्थायी समित्या अनेक झाल्या. त्या प्रत्येक वेळी किमान वारकरी असेल अशी काळजी तत्कालीन सरकारने घेतली हेाती. इथे भोसले पहिल्यांदाच पंढरपूरला येत असतील तर ते माळकरी असतील, अशी अपेक्षाही करता येणार नाही. म्हणूनच वारक-यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.
पंढरपूर, आळंदी येथे छोटीमोठी आंदोलने झाल्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य भजनी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा निर्धार वारक-यांनी केला. त्यासाठी वारक-यांमधी जे प्रमुख फडकरी, दिंडीकरी, कीर्तनकार एकत्र आले. ज्यात बंडातात्या कराडकर, पांडुरंग महाराज घुले, ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळय़ाचे परंपरागत मानकरी राजाभाऊ चोपदार यांच्यासह विविध संघटनांनी एकत्र आवाज दिला होता. आंदोलन जवळ येऊ लागले तशी या आंदोलनाची धग वाढत होती. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला कामगार, सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. त्यात आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील माथाडी कामगार संघटना, डबेवाला संघटना, रेल्वे हमाल संघटना, राष्ट्रसेवा दल, नशाबंदी मंडळ यांच्यासह अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळाल्याने या आंदोलनाची धग वाढली होती.
..आणि शनिवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत वारकरीतील एकीला सुरुंग लागल्याचे दिसले. आंदोलनाबद्दल चर्चा करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविली होती. मात्र त्यापूर्वी काही वारकरी संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ही भेट ज्यांच्या विरोधात आंदोलन आहे, त्या अतुल भोसले यांच्या मध्यस्थीने घेतली. त्यामुळे संभ्रम वाढला. पुढे चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबरही बैठक झाली. त्यात पाटील यांनी वारक-यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे सांगितल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनामध्ये निर्माण झालेली धग आपोआपच कमी झाली. सरकारने वचन पाळले नाही, तर नव्याने कदाचित आंदोलनाचा इशारा दिला जाईल, परंतु ती धग पुन्हा निर्माण होणार नाही. शेतकरी आणि वारकरी आंदोलन थंड करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.
