शिवाजी पार्क हेरिटेजमध्ये पूर्वी दाखवण्यात आले नव्हते. मग ते अचानक कसे आले याची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले.
शिवाजी पार्क येथील जवळपास १८८, हिंदू आणि पारसी कॉलनी परिसरातील इमारतींचा हेरिटेज यादीत समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय शहरातील अन्य इमारतीही या यादीत आहेत. हेरिटेज म्हणून या इमारती जाहीर झाल्यास ७० ते ८० वर्षे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार नाही. त्याचबरोबर दुरुस्ती व डागडुजी करण्यावरही मर्यादा येणार असल्याने रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
त्यामुळे या इमारतींना हेरिटेजमधून वगळून दिलासा देण्याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा करणारी लक्षवेधी सूचना काँग्रेसचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी विधानसभेत मांडली होती. यावर बोलताना नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी या इमारतींचा हेरिटेजमध्ये समावेश कोणत्या आधारावर झाला याची पडताळणी करण्यात येईल. आधी शिवाजी पार्क या यादीत नव्हते, मग ते अचनक कसे आले यासंबंधी चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा सामंत यांनी केली. शिवाय हेरिटेजमध्ये इमारतींचा समावेश करताना काही गैरप्रकार झाला आहे का, याची ही चौकशी या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच या भागातील अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. त्यांना मात्र आता हेरिटेज म्हणून जाहीर करण्यात आले नाही. या गोष्टी कशा घडल्या याचीही चौकशी होईल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ३१ जुलै २०१२पूर्वी म्हणजेच हेरिटेजची यादी जाहीर होण्यापूर्वी ज्या इमारतींना विकास परवानी दिली होती त्यांना त्यांचे काम सुरू ठेवता येणार आहे.
हेरिटेजचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक येत्या पंधरा दिवसात घेतली जाणार आहे. शिवाय सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच हेरिटेजबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
कायदा येण्यापूर्वी ना- हरकत प्रमाणपत्र कसे घेणार?
हेरिटेजबाबतचा कायदा अद्याप मंजूर झालेला नाही. माझ्या मतदारसंघातील काही इमारतींचे प्रस्ताव म्हाडा व भायखळा येथील ‘ई’ वॉर्डमध्ये जातात. त्या वेळी तेथील अधिकारी हेरिटेज विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणावे, असे सांगत आहेत. हेरिटेज कायदाच अद्याप मंजूर झाला नसेल तर ना-हरकत प्रमाणपत्र कसे आणणार, असा सवाल आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी उपस्थित केला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही कालावधी निश्चित केला आहे. त्यापूर्वीच्या इमारतींना परवानगी देण्याबाबत गाइडलाइन देण्यात आल्या आहेत. त्या कक्षेत परवानगी देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
