सत्तेला चिकटून बसून नाणार प्रकल्पाला नाटकी विरोध करणा-या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर पत्रकार परिषदेत अपमान केला.
नागपूर- सत्तेला चिकटून बसून नाणार प्रकल्पाला नाटकी विरोध करणा-या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर पत्रकार परिषदेत अपमान केला. स्वाभिमानाच्या गप्पा मारणारे शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते एवढा अपमान सहन करीत भर पत्रकार परिषदेत चिडीचूप बसले. यावरून सत्तेसाठी शिवसेना किती लाचार आहे, हे पुन्हा एकदा जाहीर पत्रकार परिषदेत पाहायला मिळाले.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापान कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. अपेक्षेप्रमाणे पत्रकारांनी ‘नाणार’बाबत प्रश्न विचारला. शिवसेना सत्तेत आहे, त्यांचा नाणारला विरोध आहे. मग प्रकल्प कसा पुढे जाणार असे पत्रकारांनी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, नाणार प्रकल्प होणारच. शिवसेनेची काय भूमिका आहे, ती आम्ही यापूर्वीच समजून घेतली आहे. हा विषय आम्ही चर्चेने सोडवू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यानंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत शिवसेनेचे मत काय आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना विचारले. तेव्हा देसाई बोलण्यासाठी चुळबुळत होते. एवढय़ात मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक होत सांगितले की, ही माझी पत्रकार परिषद आहे.
इथे जे सांगायचे ते मीच सांगेन. तुम्ही त्यांचे मत जाणून घ्यायचे असेल तर ते वेगळय़ा ठिकाणी घ्या. खरे तर इतका अपमान केल्यानंतर स्वाभिमानाच्या गप्पा मारणारे शिवसेनेच्या मंत्री पत्रकार परिषदेतून निघून जातील, असे वाटले होते. मात्र तसे काही झाले नाही. देसाई आणि रावते दोघेही हा अपमान गुमान गिळून पत्रकार परिषद होईपर्यंत बसून राहिले. हे सर्व दृश्य पाहून शिवसेनेचा नाणारचा विरोध हा केवळ देखावा असून सत्तेसाठी शिवसेना तेथील जनतेला वा-यावर सोडू शकते, हेच पुन्हा एकदा पहायला मिळाले.
राजकीय अफवांना वस्तुस्थितीचे उत्तर- नवी मुंबईतील भूखंड विक्रीची चौकशी करण्याची तयारी
विरोधी पक्षाकडून सरकारच्या विरोधात पसरविल्या जाणा-या राजकीय अफवांना वस्तुस्थितीचे उत्तर दिले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विरोधी पक्षाचे आव्हान स्वीकारले. अधिवेशनात विरोधी पक्ष जे मुद्दे उपस्थित करतील त्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांकडून नवी मुंबईतील भूखंड विक्रीचे जे प्रकरण उपस्थित करण्यात आले त्याचा सरकारशी संबंध नाही. प्रकल्पग्रस्ताना जमीन देण्याचे धोरण ३० वर्षांपूर्वीचे आहे. या संबंधीचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना आहेत. ज्या भूखंडाची विक्री झाली तो सिडकोचा नाही आणि त्याची रेडीरेकनरच्या दरानुसार ५ कोटी ३० लाख रुपये इतकी किंमत आहे. याआधी आघाडी सरकारच्या काळात २०० पेक्षा जास्त सात-बाराचे वाटप झाले आहे. याप्रकरणी विरोधकांना पाहिजे ती चौकशी करण्यास सरकार तयार आहे. मागच्या सरकारमध्ये बिल्डर भतीजा याचे चाचा कोण होते याचीही माहिती सरकारकडून सभागृहात दिली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान धुळ्यात घडलेल्या घटनेचा संदर्भ घेत फडणवीस यांनी अफवा पसरविणा-या व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. लोकांनी खात्री करूनच आलेला संदेश पुढे पाठवावा. कारण अफवा पसरविणे हा महत्वाचा गुन्हा आहे, असेही ते म्हणाले.
अंधेरीतील रेल्वे पूल दुर्घटना गंभीर
अंधेरीत रेल्वे पूल कोसळण्याची दुर्घटना ही गंभीर आहे. या घटनेत आरोप- प्रत्यारोप करण्याचे कारण नाही. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर प्रत्येक पुलाचे ऑडिट करण्यात आले होते. मग या पुलाचे ऑडिट झाले होते का? झाले होते तर दुर्घटना कशी घडली आणि त्याची जबाबदारी कुणाची? याची चौकशी होईल. पूल दुर्घटनेची जबाबदारी सरकार, महापालिका आणि रेल्वे सर्वांनी घेतली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
