मांसाहारी लोकांना घर नाकारण्याऐवजी विकासकांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांना घर नाकारण्याची भूमिका घेतली असती तर त्यांचे निश्चित स्वागत झाले असते.
विकासक हे शाकाहार न करणा-यांना घर विकत नाहीत. त्यामुळे आहाराच्या पद्धती किंवा जात या कारणास्तव निवासी संकुलामध्ये घर नाकारले जात असल्याचे आढळल्यास यासंबंधी बांधकाम व्यावसायिकांना आराखडे ना पसंतीची सूचना तथा बांधकाम सुरूकरण्याचे प्रमाणपत्र तसेच जलजोडणी आदी महापालिकेतर्फे देण्यात येणा-या सुविधा स्थगित करण्यात याव्यात अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केली होती. यावर अभिप्राय देताना विकास नियंत्रण नियमावली ही वेगवेगळय़ा तांत्रिक मुद्दय़ाच्या आधारित असल्याचे सांगत सदनिकांच्या विक्रीवर प्रकल्पास मंजुरी देताना विक्रीसंबंधी कुठलीही अट अंतर्भूत करणे नियमावलीस धरून होणार नाही,असे म्हटले होते.
याबाबतचा प्रस्ताव बैठकीत पुकारताच काँग्रेसचे मोहसीन हैदर यांनी आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायाचा समाचार घेतला. डीसी रुल्स ही वेगवेगळय़ा तांत्रिक मुद्दय़ावर आधारित असल्याचे आयुक्त सांगतात. मग काही वर्षापूर्वी इमारतीचे बांधकाम करताना भाडेकरूंच्या सोसायटीचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याच्या अटींचा कशा प्रकारे समावेश करण्यात आला होता. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा अंतर्भाव आयओडीमध्ये कसा करण्यात आला, तसेच आता सौरऊर्जेचा समावेशही आयओडीमध्ये कसा करण्यात येत आहे. जर तांत्रिक मुद्दय़ांवरही डीसी रुल्स आहे मग यांचा समावेश कसा झाला,असा सवाल हैदर यांनी केला. प्रशासनाने तांत्रिक गोष्टी लोकप्रतिनिधींना शिकवू नये,असे सांगत दिलीप लांडे यांनी झाडे लावणे, खेळाचे मैदान असावे, याचा समावेश आयओडीत कसा होतो, असा सवाल केला.
खासगी जमिनींवर महापालिकेला अधिकार नाही मग खासगी जमिनींवर आग लागल्यास ती अग्निशमन दलाचे जवान का विझवतात,असा सवाल करत शिवसेनेचे नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी खासगी जमिनींवरील बांधकामांचे प्रस्तावही सुधार समितीत मंजुरीला आणले जावेत,अशी सूचना केली.
शाकाहारी आणि मांसाहारी असा भेदभाव करून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न एका समाजाचा असल्याचा आरोप अश्रफ आझमी यांनी केला. प्रत्येक विकासकाला प्रत्येक समाजासाठी घरे विकण्यासाठी कोटा सिस्टीम बंधनकारक करावे,अशी मागणी अशोक पाटील यांनी केली तर माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ यांनी मांसाहारींना घर नाकारणे हेच चुकीचे आहे.
विकासकांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना घर नाकारले जाते,असे जाहीर केले तर याचे समर्थन करता आले असते, त्यामुळे या सर्व विकासकांची बैठक बोलावून त्यांची झाडाझडती घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. आर्थिक क्षमता असलेल्यांना घर विकले पाहिजे हा एकच निकष असायला हवा,अशी मागणी माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी केली. त्यामुळे सदस्यांच्या मागणीप्रमाणे प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव आणावा,असे आदेश देत सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.
