Home महाराष्ट्र कोकण विजयदुर्ग बंदर विकासाबाबत शासनाची भूमिका काय?

विजयदुर्ग बंदर विकासाबाबत शासनाची भूमिका काय?

0

तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने विजयदुर्ग बंदर विकासासाठी असलेल्या रकमेमध्ये वाढ करून दीड हजार कोटींचा बंदर विकास प्रकल्प जाहीर केला आणि या भागातील जनतेला विजयदुर्ग विकासाच्या सोनपावलांची चाहूल लागली.

विजयदुर्ग – तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने विजयदुर्ग बंदर विकासासाठी असलेल्या रकमेमध्ये वाढ करून दीड हजार कोटींचा बंदर विकास प्रकल्प जाहीर केला आणि या भागातील जनतेला विजयदुर्ग विकासाच्या सोनपावलांची चाहूल लागली.

मात्र त्यावेळी असलेला विरोधी पक्ष आज सत्तेत आल्यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या बंदर प्रकल्पासाठी काहीच हालचाल करत नसल्याचे निराशाजनक सत्य समोर आले आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांची सत्ता असताना येथील आरमार जेवढं भक्कम होतं तेवढीच व्यापारी पेठ मजबूत होती. त्यावेळी आर्थिक सुबत्ता होती. १९७५पर्यंत हा व्यापार टिकून होता. बी. एस. अँड कंपनी, त्यानंतर चौघुले आणि मोगल लाईन कंपन्या मालवाहतुकीबरोबरच प्रवाशी बोटी चालवायच्या. ८०० प्रवाशी क्षमता असलेली बोट वाघोटणच्या आत जात असे तर १२०० प्रवासी क्षमतेची बोट विजयदुर्ग बंदरात थांबून गोवा, कारवापर्यंत जायची.

१९९०पर्यंत विजयदुर्गमध्ये मच्छीमार सुबत्ता होती. शिडाच्या होडय़ा तसेच लाकडी होडय़ांना इंजिन बसवून विजयदुर्गच्या खाडीत मच्छीमारी व्यापार मोठय़ा प्रमाणात चालायचा. त्यानंतर २००० सालापासून फायबर पाती आल्या. केरळी खलाशी कामगारांना पाती व्यवसायाचं ज्ञान असल्याने सुरुवातीला केरळवरून कामगार आणण्यात आले.

तेव्हाही चांगला मच्छीचा सुकाळ होता. त्यानंतर स्थानिक आणि परप्रांतीय वाद सुरू झाल्यावर २००४ साली केरळी कामगार निघून गेले. सध्या या व्यवसायावर अवकळा आली आहे. अतिशय मोठय़ा प्रमाणात मच्छी दुष्काळ जाणवतोय. आंबा व्यवसायासंदर्भात बोलायचं झाल्यास हाही एक अनिश्चित व्यवसाय झाला आहे.

विजयदुर्ग बंदराला ओरिएंटेड पोर्ट म्हणून मान्यता मिळालीय. त्यामुळे सिलिका, मॅग्नीज वगैरे इथून निर्यात होऊ शकते. मळी निर्यात प्रकल्पही चालू होऊन कोल्हापूर, सांगली येथून येणारी मळी या बंदरातून निर्यात होत आहे. हिंदुस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनीकडे या बंदर विकास प्रकल्पाचा ठेका देण्यात आला होता.

मात्र या कंपनीकडून अपेक्षित हालचाल झालेली दिसून आलेली नसल्याने जिल्हय़ाचे तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी बंदर विकास प्रकल्पाला ठेकेदाराकडून गती येत नसेल तर ठेका बदलून टाकण्याचा इशारा दिला होता.

‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धर्तीवर होणारा हा प्रकल्प विजयदुर्गचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकणार होता. वास्तविक येथे होणा-या औष्णिक प्रकल्पामुळे नव्या बंदरातील व्यापार टिकून राहू शकतो. काँग्रेस शासनाच्या कालावधीत गती मिळालेला गिर्ये-बे येथील विजयदुर्ग बंदर प्रकल्प आताच्या सरकारने गंभीरपणे घेतलेलाच नाही.

सध्याच्या विजयदुर्ग बंदरात जागेचा अभाव असल्याने गिर्ये-बे येथे जागा निश्चित करण्यात आली. आजच्या घडीला मेरी टाईम बोर्डाची जागा वाढविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. विजयदुर्ग बंदर हे देशातील एक सुरक्षित बंदर म्हणून ओळखले जाते. या बंदरातून निर्यातीसाठी अनेक कंपन्या इच्छुक आहेत.

सिलिका, बॉक्साईट निर्यात करण्यासाठी काही प्रस्ताव मेरी टाईम बोर्डाकडे आले आहेत. मात्र यासाठी या शासनाची भूमिका सकारात्मक हवी अशी अपेक्षा विजयदुर्गवासीयांमधून व्यक्त होत आहे.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version