वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकावरून पावसाळी अधिवेशनात ब-याचदा वादविवाद कानावर आले. संसदीय समितीनेही आपल्या शिफारशी राज्यसभेसमोर ठेवल्या. मात्र संपूर्ण अधिवेशनच राजकीय आखाडा बनल्याने या महत्त्वाच्या करसुधारणेचा निभाव लागू शकला नाही. या कर लागू झाल्यास देशाच्या विकासाचा गाडा वेगाने चालेल असा सरकारचा दावा आहे. मात्र यामुळे राज्यांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असून काही राज्ये याला तीव्र विरोध करत आहेत. मात्र फायदे-तोटे हे या कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच लक्षात येणार, एवढे मात्र निश्चित.
सत्ताधारी पक्षाने लोकसभेत हा प्रस्ताव मान्य करवून घेतला आहे. पण, राज्यसभेत मात्र त्यांच्या समोरील आव्हान कायम आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाने या नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीचा जाहीर केलेला १ एप्रिल २०१६ हा मुहूर्त चुकणार का? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोप्या शब्दांत खालील प्रश्नांची उत्तरे देऊन ही वस्तू आणि सेवा करप्रणाली समजावून घेऊ या.
हा वस्तू आणि सेवाकर म्हणजे काय आहे?
याचा निश्चित असा फायदा काय?
मग हा गोंधळ कशाबद्दल?
वस्तु आणि सेवा कर हा सर्व अप्रत्यक्ष करांना उत्पादन, विक्री व सेवा – एकत्रित करून एकाच ठिकाणी लावला जातो. याची सुरुवात १९५४ साली फ्रान्समध्ये झाली आणि आज १५० राष्ट्रांनी या करप्रणालीचा अवलंब केलेला आहे.
हा कर एकतर ‘एकच कर’ पद्धतीत वापरून संपूर्ण राष्ट्रीय पातळीवर वापरला जाऊ शकतो किंवा ‘दुहेरी कर’ पद्धतीचा अवलंब करून मध्यवर्ती व राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालीत वापरला जाऊ शकतो. हे दोन कर मध्यवर्ती वस्तू आणि सेवाकर आणि राज्य वस्तू आणि सेवाकर किंवा एकत्रितरीत्या आंतरराज्य वा एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर म्हणून लागू होतील. त्यामुळे सर्व उत्पादनाचे विक्री मूल्यसारखे बनून संपूर्ण देशच एक मोठी बाजारपेठ म्हणून समोर येईल.
या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या लाभाचे छत्र इतके मोठे आहे की त्यात ग्राहक, उत्पादक व व्यवसायाबरोबरच सरकार व महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाही यात सामावली जाणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने विचार करता आपल्या देशातील करांचे एकत्रित ओझे ३० टक्क्यांहून अधिक आहे.
त्याविरुद्ध आर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-आपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या, ही कर प्रणाली अवलंबणा-या, सभासद राष्ट्रांत हेच प्रमाण २० टक्क्यांहून कमी असल्याचे दिसून येते. या प्रणालीच्या अंगीकारण्याने एकूण देशांतर्गत उत्पादनांत (जीडीपी) दोनची वाढ अपेक्षित आहे. ग्राहकाच्या दृष्टिकोनांतून अख्ख्या देशभरांत एकच कर असल्याने वस्तूंचे आंतरराज्यीय दळणवळण सोपे होऊन काही काळाने त्यांच्या किमती स्थिरावतील व राष्ट्रभर एकच होऊन जातील.
सरकारच्या बाजूने पाहता उत्पादनापासून ते ग्राहकाच्या हाती पोहोचेपर्यंत टप्प्याटप्प्यावर गोळा करण्याच्या क्लिष्ट पद्धतीपेक्षा ही पद्धत सुटसुटीत होऊन जाईल. सध्याच्या प्रणालीत अबकारी कर, मूल्यवर्धित कर, सेवाकर, विक्रीकर अशी करांची जंत्री असल्याने कर चुकवणा-यासदेखील एखादा कर चुकवण्याची संधी उपलब्ध करून देते.
पण वस्तू व सेवाकराच्या रूपाने येणा-या पारदर्शकतेमुळे हे चुकवणे अधिक कठीण होऊन बसणार आहे. उत्पादकांच्या किंवा व्यावसायिकांच्या कच्च्या मालापासून ते उत्पादनापर्यंत व नंतर ग्राहकापर्यंत पोहोचणा-या साखळीवर मात्र कल्पकतेने विचार करून नफा अबाधित ठेवण्याचा ताण येईल. पण प्रस्तुत करप्रणालीत वस्तूचे ग्राहकांकडे हस्तांतरण होतानाच कर वसूल करायचा असल्याने निर्माण होणारी व्यवसायाच्या क्षेत्रांतील व लवचिकतेतील वाढ त्यास सकारात्मक सहाय्य करेल.
मोहाचे गाजर ‘बदला’च्या विरोधाची धार नेहमीच बोथट करते! या उक्तीवर राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुलात होणा-या तुटीची भरपाई करून देण्याची तरतूद या प्रस्तावांत केली गेलेली आहे. या तरतुदीनुसार राज्यांना पहिली तीन वर्षे १०० टक्के तर पुढील दोन वष्रे अनुक्रमे ७५ टक्के व ५० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.
यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, राज्यांना पहिली दोन वर्षे अन्य राज्यांतून येणा-या वस्तूंवर एक टक्का प्रवेशकर आकारण्याची मुभा दिली गेलेली आहे. सध्याच्या प्रस्तावातील वस्तूंच्या यादीतून वीज, रिअल इस्टेट व पेट्रोलियम हे पदार्थ वगळण्यात आले आहेत. या शिफारशीनुसार हे पदार्थ योग्य वेळी या यादीत समाविष्ट केले जातील. पण, मद्य व तंबाखू हे पदार्थ मात्र कायमस्वरूपी या यादीच्या बाहेर ठेवले जातील.
हे सर्व पाहता माझ्या मते सध्याचा गोंधळ हा पाच वर्षानंतरच्या अनिश्चिततेशी निगडित असावा. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर निर्माण होणा-या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकर परिषदेची तरतूद केलेली आहे. या प्रस्तावाची नामंजुरी म्हणजे दुस-या शब्दात ९७,५०० कोटी रुपयांच्या अपेक्षित वाढीव उत्पन्नास नाकारल्यासारखेच आहे.
हे टाळण्यासाठी आणि पुरातन काळातील समाजवादी व लघुदृष्टिकोन असलेल्या कायद्यांत महत्त्वाची आणि गरजेची सुधारणा आणण्यासाठी १६४ राज्यसभा सदस्यांनी हा प्रस्ताव उचलून धरला पाहिजे. इंग्रजीत म्हणतात त्याप्रमाणे या बाबतीही समोरचा किनारा फक्त हिरवा दिसत असेल! पण, तिथे गेल्यावरच नेमके काय आहे कळणार आहे.
