वन नेशन, नव इलेक्शन ही संकल्पना मध्यंतरी भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ गोटातून मांडण्यात आली होती. नंतर पक्षाने अशी काही संकल्पनाच मांडलेली नाही, असा इन्कार भारतीय जनता पार्टीमधीलच खालच्या स्तरातून करण्यात आला. पण हा इन्कार इतका क्षीण होता की कुठल्याही पक्षाने त्याची फारशी दखलही घेतली नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेनुसारच भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या वर्षात दर पाच वर्षानी पंचवार्षिक निवडणुका पार पडल्या. लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभांच्याही देशभर निवडणुका हे या संकल्पनेमागचे मुख्य सूत्र आहे.
१९६७ साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा विजय मिळवून दिला. त्यांच्या पंतप्रधानपदावरील निवडून आलेल्या काँग्रेस खासदारांनी प्रचंड बहुमताने शिक्कामोर्तब केले. आता इंदिरा गांधी यांची ही सत्ता पुढील पाच वर्षे म्हणजे १९७२ पर्यंत चालेल आणि त्यानंतर त्याच वर्षी पुन्हा सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणुका घेतल्या जातील, असा सर्वसाधारण अंदाज असताना १९६७ साली देशाची सत्ता हातात आल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी अगदी अनपेक्षितपणे पाकिस्तानवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानबरोबर झालेल्या या युद्धात भारताने एकतर्फी विजय मिळवल्यानंतर त्याच वर्षी म्हणजे १९७१ सालीच देशात मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या आणि पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयाचे भांडवल करून या निवडणुका जिंकून पुढील पाच वर्षे म्हणजे १९७६ पर्यंत आपल्याच ताब्यात भारताची सत्ता ठेवायची असा श्रीमती गांधी यांचा डाव होता. पण त्याच वर्षी त्यांच्याविरुद्ध ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन सुरू झाले आणि बघता बघता हे आंदोलन भारतभर पसरले. आंदोलनाला मिळणारे यश पाहून काँग्रेसच्या विरोधात असलेले सर्वच पक्ष या आंदोलनात सहभागी झाले आणि इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात त्यांच्या मनमानीला आव्हान देणारी एक लाटच निर्माण झाली. आपले विरोधातील आंदोलन तीव्र होत असून त्याला प्रतिसादही मोठा मिळतो आहे. यामुळे बिथररेल्या इंदिरा गांधी यांनी २६ जून १९७५ रोजी भारतभर आणीबाणी पुकारली आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे सत्र सुरू केले.
पुढे १९७७ साली त्यांनी आणीबाणी उठवून लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून बनविलेला जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला. वन नेशन वन इलेक्शन ही संकल्पना अशा पद्धतीने प्रथम इंदिरा गांधी यांनीच मोडीत काढली आणि त्यानंतर भारतातील निवडणुकांचे सारे वेळापत्रकच बिघडून गेले. केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षालाही आपले सरकार सलग पाच वर्षे टिकविता आले नाही. १९७७ ते १९८० या तीन वर्षाच्या काळातच प्रथम मोरारजी देसाई यांनी पक्षांतर्गत मतभेदाला कंटाळून पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर चरणसिंग पंतप्रधान झाले, पण संसदेला सामोरे न जाताच त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि जयप्रकाश नारायण यांनी मोठय़ा कष्टाने उभ्या केलेल्या जनता पक्षाची पूर्ती बेअब्रू केली. या सा-या राजकीय खेळखंडोब्यानंतर कधी व्ही. पी. सिंग, कधी इंद्रकुमार गुजराल तर कधी एच. डी. देवेगौडा असे पंतप्रधान भारताच्या नशिबी आले.
३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनीच निर्घृण हत्या केली आणि गव्हर्नमेंट इज अ कन्टय़ुन्युअस प्रोसेस या तत्त्वानुसार इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबर १९८४ मध्ये भारतात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि राजीव गांधी मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर आले. त्यांनी आपले सरकार सलग पाच वर्षे चालविले, एवढेच काय ते त्यांचे राजकीय यश म्हणावे लागेल. १९८९ साली त्यांनाही सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले.
हे सगळे इतक्या विस्ताराने सांगण्याचे कारण एवढेच की, इंदिरा गांधी यांनी आपल्या मनमानी कारभाराने भारताची सारी निवडणूक व्यवस्थाच मोडीत काढली. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत तब्बल २९ वेळा घटना दुरुस्ती करणा-या इंदिरा गांधी किती टोकाची मनमानी करायच्या याची कल्पना यावी. आता इतक्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेचे सूतोवाच झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक यशाचे अंदाज व्यक्त होऊ लागले अहेत. यातील बहुतेक अंदाज भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने जाणारे आहेत. लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यात प्रथमदर्शनी होणारा तोटा म्हणजे या निवडणुकांच्या प्रचारात राष्ट्रीय प्रश्नांनाच महत्त्व दिले जाते आणि त्यामुळे स्थानिक प्रश्न मागे पडतात. निवडणुका कोणत्याही असल्या तरी लोकांच्या दृष्टीने सर्वात मोठा गैरसोयीचा भाग म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर एकदाच लावलेली आचारसंहिता पुरेशी ठरू शकते, पण याच निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी किंवा काही महिन्यांच्या फरकाने झाल्या तर दोन वेळा आचारसंहितेचा बडगा अपरिहार्य ठरेल आणि त्यामुळे देशभरातील राज्यांचे प्रशासन ठप्प होण्याच्या धोक्याला लोकांना सामोरे जावे लागेल.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे खर्चाची. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवरही काही हजार कोटी रुपयांचा भरुदड सरकारी तिजोरीला बसला. २०१६-१७ साली महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यभरात महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी झाल्या. यावर खर्च तर मोठा झालाच, शिवाय काही जिल्ह्यात, काही तालुक्यात मिळून वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी तब्बल ३०७ दिवस आचारसंहिता लावावी लागल्याने मोठय़ा प्रमाणावर प्रशासन यंत्रणा ठप्प होऊन त्याचे दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले. भारतीय जनता पार्टीतील काही मंडळींनी वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेचे सूतोवाच केले असले तरी ही संकल्पना अमलात येणे देशाच्या हिताचे आहे. यामुळे निवडणूक खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर कपात तर होईलच, शिवाय लोकांना वेठीस धरणा-या आचारसंहिता नावाच्या नियमालाही ब-याच प्रमाणात आळा बसेल. वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे, पण निवडणूक आयोग स्वायत्त असला तरी स्वायत्तता म्हणजे ही मनमानी नव्हे. केंद्र सरकारने विनंती केल्यास आयोगाची नाराजी दूर होणे फारसे अवघड नाही. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेवर साधक-बाधक विचार केल्यास भारतातील निवडणूक व्यवस्थेला एक प्रकारची शिस्त लागेल. एकत्र निवडणुका ही संकल्पना अंतिमत: फायद्याचीच आहे हे प्रथमदर्शनी का होईना, पण सत्य आहे. त्याचा चांगुलपणा लोकांपर्यंत पोहोचावा इतकीच अपेक्षा.
