लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत ‘पेड न्यूज’ हा गुन्हा ठरवावा, अशी मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी मंगळवारी केली.
लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत ‘पेड न्यूज’ हा गुन्हा ठरवणे गरजेचे आहे. याबाबतचा प्रस्ताव कायदा खात्याकडे दिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी आयोगाने जिल्हा व राज्य स्तरावर समित्या स्थापन केल्या होत्या. देशभरात सात हजार पेड न्यूजचे प्रकार उघडकीस आले. त्यापैकी तीन हजार जणांना नोटिस बजावल्या आहेत. सध्या पेड न्यूज दिल्याचे आढळल्यास उमेदवाराच्या खर्चात तो नमूद केला जातो, असे संपत यांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीत द्वेषपूर्ण भाषणांना चाप लावण्यात आला. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेतली होती. तसेच मतदार जनजागृती मोहिम आणि मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अखेपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांमुळेच यंदा मतदान अधिक झाले असे, संपत यांनी सांगितले.
यंदा नऊ लाख मतदान केंद्रे, ७० लाख कर्मचारी, केंद्र व राज्यांची प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था या निवडणुकीसाठी वापरली. जगभरातील अनेक देश भारतातील निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून होते. शांततापूर्ण व पारदर्शीपणे झालेल्या निवडणुका हा देशासाठी अभिमानाचा विषय आहे, असेही ते म्हणाले.
