राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्वाने सरकार काम करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
मागच्या नऊ महिन्यात सरकारने जी पाऊले उचलली, निर्णय घेतले त्याची माहिती राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात दिली. मागच्या नऊ महिन्यात केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देणारे निर्णय घेतले असून, गरीबांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत.
ग्रामीण भारताचा दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक विकास केंद्र सरकारसाठी महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छ भारत अभियानही सरकारचे महत्वाचे उद्दिष्टय़ असून, २०१९ पर्यंत हे अभियान यशस्वी करण्याचे लक्ष्य आहे. खासदारांनी आपला ५० टक्के खासदारनिधी स्वच्छ भारत अभियानावर खर्च करावा असे राष्ट्रपतींनी आवाहन केले.
या अधिवेशनात महत्वाची विधेयके मंजूर करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून, जमिन अधिग्रहण विधेयकावरुन सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी अडवून धरलेल्या विधेयकांची वाट निर्विघ्न व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समन्वयाची भाषा केली. ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून देशभरातील जनतेला मोठय़ा अपेक्षा असतात. हे अधिवेशन सुरळीत पार पडावे ही सर्व पक्षांची सामूहिक जबाबदारी असते, असे सांगत मोदी यांनी सर्वच पक्षांकडून सहकार्य मिळेल अशी आशा व्यक्त करत रविवारी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत नरमाईची भूमिका घेतली.
