आधी महामुंबई सेझ, नंतर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा यापाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्यातील शेतक-यांपुढे एमएमआरडीएचे संकट उभे ठाकले आहे.
अलिबाग- आधी महामुंबई सेझ, नंतर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा यापाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्यातील शेतक-यांपुढे एमएमआरडीएचे संकट उभे ठाकले आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरणाने नुकताच नवीन विकास आराखडा तयार केला असून यात अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागातील हरितपट्टयाचे औद्योगिक पट्टयात रूपांतर केले जाणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी धास्तावले आहेत.
रायगडला औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जेएनपीटीसारखे व्यापारी बंदर, तीन राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे आणि मध्य रेल्वेची जोड यामुळे औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक असणा-या सर्व पायाभूत सुविधा येथे सहज उपलब्ध आहेत.
आगामी काळात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळही विकसित केले जाणार आहे. त्यामुळे देशभरातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य सध्या रायगड जिल्ह्यावर केंद्रीत झाले आहे. त्यामुळे एकामागून एक मोठे औद्योगिक प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित आहेत.
यापूर्वी महामुंबई सेझ, विशेष आद्योगिक प्राधिकरण, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोर यांसारखे प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शेतक-यांच्या कडव्या विरोधामुळे यातील बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागू शकलेले नाहीत. तरी राज्य सरकारने आशा सोडलेली नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन विकास आराखडयात सात औद्योगिक विभाग प्रस्तावित केले आहेत. यातील बहुतांश हे रायगड जिल्ह्यात आहेत.
अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागात दोन औद्योगिक विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यासाठी हरितपट्टा वर्ग दोनमध्ये मोडल्या जाणा-या या क्षेत्राचे औद्योगिक पट्म्टयात रूपांतर केले जाणार आहे. यामुळे अलिबाग तालुक्यातील १२, तर पेण तालुक्यातील ५२ गावे बाधित होणार आहेत. ही गावे हेटवणे आणि आंबा खोरे सिंचन क्षेत्रातील आहेत.
आंबा खोरे येथील धेरंड-शहापूर येथील आरक्षण हे मूळ प्रादेशिक योजनेत हरित क्षेत्र-२ असे आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार झोन बदल करताना अथवा हे क्षेत्र औद्योगिक करण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तशी नोटीस अद्यापही मिळालेली नसल्याचा दावा शेतकर्यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे यातील बहुतेक क्षेत्र हे खारभूमी लाभ क्षेत्र आहे.
खारभूमीच्या सुपीक क्षेत्राचे रूपांतर शेतीव्यतिरिक्त कोणत्याही क्षेत्रात करता येत नाही. या दोन्ही घटकांचा नव्याने बनवण्यात आलेल्या आराखडयात समावेश करण्यात आलेला नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सेझ आणि डीएमआयसीपाठोपाठ या औद्योगिक झोनलाही शेतक-यांचा विरोध आहे.
