किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना, ग्रॅच्युईटी आदी सोयींपासून कंत्राटी कामगाराला वंचित ठेवणारे नवे कंत्राटी कामगार विधेयक राज्य सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा विधानसभेत मंजूर करून घेतले.
सभागृहात केवळ पाच सदस्य असताना हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केल्यामुळे विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या विधेयकामुळे फडणवीस सरकारचा कामगार विरोधी मुखवटा जनतेसमोर आला असल्याची सणसणीत टीका विरोधकांनी केली आहे.
तर नव्या कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांची संख्या २० वरून थेट ५० वर नेली आहे. त्यामुळे किमान ३० लाख कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. सोमवारी रात्री उशिरा हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह पाच सदस्यच सभागृहात उपस्थित होते. त्यामुळे सभागृहाचा ‘कोरम’ पूर्ण होत नव्हता. तरीही रात्री हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
या नव्या कंत्राटी कामगार विधेयकात २० कामगार नेमायचे असल्यास विद्यमान कायद्यानुसार कंत्राटदारांना कंत्राटी कामगार कायद्याखाली परवाना प्राप्त करून घ्यावा लागतो. राज्य सरकारने त्यात ५० कामगारांपर्यंत कंत्राटी कामगार भरावयाचे असल्यास त्यासाठी परवाना प्राप्त करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जाहीर केले.
त्यामुळे विनापरवानाधारक कंत्राटदारांच्या कामगारांना कोणत्याही कामगार कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना, ग्रॅच्युईटी इत्यादी हक्क-सोईपासून कंत्राटी कामगाराला वंचित रहावे लागणार आहे. कारखाना बंद करण्यासाठी लागणारी ३०० कामगारांची अट सरकार कमी करुन १०० करण्याच्या बेतात आहे. या नव्या कायद्यामुळे कंत्राटदार राज येणार आहे.
