राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, पदाधिका-यांच्या नियुक्त्या, अभिनंदन, धार्मिक सणासाठी शुभेच्छा आदींसाठी बंदी घालण्याबाबतचे धोरण विधी समितीने दप्तरी दाखल केले.
परंतु याला विधी समितीच्या बैठकीत तीव्र विरोध करत शुल्क आकारून अधिकृतपणे राजकीय पक्षांना फलक लावण्यात दिले जावे. मात्र, मुंबई विद्रुपही होऊ नये आणि कापडी बॅनरबाजीलाही आळा बसावा, अशी मागणी करत विधी समितीने धोरणाचा मसुदा फेटाळत फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला.
धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व व्यावसायिकांकडून कापडी पताका तसेच फलक इत्यादींद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात जाहिरात प्रदर्शित करण्याबाबच्या धोरणाचा मसुदा महापालिकेच्या वतीने बनवण्यात आला असून हे धोरण विधी समितीपुढे मांडण्यात आले होते. परंतु या धोरणामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची योग्यप्रकारे उत्तरे प्रशासनाच्या अधिका-यांकडून देण्यात आली नसल्यामुळे योग्यप्रकारे धोरण बनवण्यात यावे, याकरता हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आल्याची माहिती विधी व महसूल समितीचे अध्यक्ष महेश पारकर यांनी दिली आहे. जाहिरात फलकधारकांना देण्यात आलेल्या परवानगीचे दुरुपयोग करून परवानगीपेक्षा जास्त जाहिराती फलक लावले जातात.
त्यामुळे शहर विद्रुप होत असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राजकीय बॅनरबाजी आणि फलक लावण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईत राजकीय पक्षांचे बॅनर लावल्यास कारवाई केली जाते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महापालिकेने राजकीय पक्षांच्या वतीने लावल्या जाणा-या बॅनर आणि फलकांबाबत धोरण बनवले आहे. यामध्ये मुंबईत राजकीय पक्षांच्या बॅनर आणि फलकांना बंदी घालण्यात आली होती.
धोरणामध्ये १० बाय १०चे दोनच फलक कार्यक्रमाच्या एक दिवस आणि नंतर दोनच दिवस लावण्यात येणार आहेत. परंतु एवढय़ाच आकारात दोनऐवजी चार फलक लावण्यास दिले जातील का? तसेच हे फलक लावण्यास परवानगी देताना प्रचलित दरानुसार एक महिन्याच्या जाहिरात शुल्काच्या तीन पटीने अनामत रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, परवानगीनंतर हे फलक काढले नाहीत तर ही अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे धोरणात म्हटले होते. त्यामुळे हे कुठेही नियमात बसणारे नाही. जर राजकीय लोकांना बॅनर लावण्यास दिले नाही तर बाहेरच्यांना दिले जाणार का, असे सवाल करत सदस्यांनी या धोरणाला तीव्र विरोध केला. त्यानुसार हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आल्याचे महेश पारकर यांनी सांगितले.
