राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून आणि सरकारकडून मिळणा-या निधीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल करण्याची विनंती मुख्य निवडणुक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

नवी दिल्ली- राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून आणि सरकारकडून मिळणा-या निधीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल करण्याची विनंती मुख्य निवडणुक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

यासंदर्भात निवडणुक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहल्याचे अधिका-याने सांगितले.

राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीची माहिती निवडणुक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीची माहितीची पद्धत बदलण्यात यावी असे आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. यासाठी सादरीकरण कायद्यातील कलम २९मध्ये बदल करावेत असे आयोगाने म्हटले आहे. यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यात बदल करावेत असेही आयोगाने पत्रात म्हटले आहे.

राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीच्या संदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल सुचवण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीच्या लेखापरीक्षणाचा अहवालामध्ये धनादेशाद्वारे आणि रोखीने किती पैसे मिळाले याचा उल्लेख करावा अशी सुचना आयोगाने केली आहे.

राजकीय पक्ष सध्या केवळ वीस हजार पेक्षा अधिक मिळणा-या निधींची माहिती निवडणुक आयोगाला देतात. आयोगाच्या मतानुसार राजकीय पक्षांना कोणतीच मदत मिळाली नाही तरी त्यांची माहीती आयोगाला द्यावी. यासाठी ‘फॉर्म २४ अ’मध्ये आवश्यक बदल करावेत.

[EPSB]

राजकीय पक्षही झाले श्रीमंत!

देणग्या आणि इतर स्त्रोतांचा वापर करून राजकीय पक्षांनी गेल्या सात वर्षामध्ये घसघशीत 4,662 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचे उघड झाले आहे.

[/EPSB]