राजकीय पक्षांच्या कमाईचे ‘स्त्रोत’

राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार लागू करावा की नाही, यावरून सध्या राजकीय क्षेत्रात जोरदार वादळ उठलं आहे.

राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार लागू करावा की नाही, यावरून सध्या राजकीय क्षेत्रात जोरदार वादळ उठलं आहे. राजकीय पक्ष हे जनतेसाठी काम करतात, सरकारकडून सवलती घेतात, त्यामुळे त्यांना कोणत्या मार्गाने निधी मिळतो, हे जनतेला कळणं आवश्यक आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी पक्ष काढल्याच्या वल्गना राजकीय नेते करतात. मग पैसे येतात कुठून आणि जातात कुठे, हे सांगण्यास राजकीय पक्ष का तयार नाहीत? उलट, सार्वजनिक प्राधिकरणात आपला समावेश होत नसल्याचा हेका राजकीय पक्षांनी धरला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विरुद्ध राजकारणाच्या आखाडय़ातील कसलेले मल्ल यांच्यात कुस्तीचा सामना रंगला आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स’ संस्थेने माहिती अधिकाराचा वापर करून राजकीय पक्षांनी भरलेल्या प्राप्तीकर परताव्याची माहिती मिळवली. त्यात धक्कादायक माहिती समोर आली. देशातील २३ राजकीय पक्षांनी गेल्या सात वर्षात ४ हजार ६६२ कोटी रुपयांची कमाई केल्याचं उघडकीस आलं. काँग्रेसला २००४-११ या कालावधीत २ हजार ८ कोटी रुपये मिळाले. त्यात २८९ कोटी रुपये निधीची रक्कम आहे. तर भाजपने ९९४ कोटी रुपयांची माया कमवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६० कोटी तर शिवसेनेने ३२ कोटी रुपये जमवले.

राजकीय पक्षांकडे हा निधी कोणत्या मार्गाने आला, हे जाणून घेण्यासाठी ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स’चे प्रमुख अनिल बैरवाल यांनी राजकीय पक्षांकडे माहिती मागितली. परंत राजकीय पक्षांना माहितीचा कायदा लागू होत नाही, असं उत्तर काँग्रेसतर्फे मिळालं. तर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीएम यांनी राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरणात येत नसल्याचं कारण पुढे करून माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर मात्र बैरवाल यांनी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांचे दरवाजे ठोठावले. एडीआर संस्थेतर्फे २३ मार्च २०११ मध्ये केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील दाखल केलं. त्यानंतर सुभाषचंद्र अगरवाल यांनीही अपील सादर केलं. यासंबंधी राजकीय पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाने २६ सप्टेंबर २०१२ सर्व पक्षांच्या नेत्यांना बोलवलं होतं. मात्र केवळ राष्ट्रवादी आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे सदस्य आले. अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं नाही. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे महासचिव ए. बी. वर्धन म्हणाले, ‘राजकीय पक्ष सार्वजनिक प्राधिकरणात येत नाहीत. त्यामुळे पक्षाला मिळणारा पै न् पै जनतेसमोर मांडणं आवश्यक आहे.’ वर्धन वगळता कोणीही नेता अथवा राजकीय पक्ष माहिती उघड करण्यास तयार नाही. मुळात सार्वजनिक प्राधिकरणात येत नसल्याचं सांगून पळवाट काढली जात आहे. पण सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे काय तर सरकारी, निमसरकारी किंवा कोणत्याही समाजसेवी संस्थेला सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक लाभ दिला असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली असेल तर ती संस्था/महामंडळ/प्राधिकरणाचा सार्वजनिक प्राधिकरणात समावेश होतो. राजकीय पक्ष कशाप्रकारे सार्वजनिक प्राधिकरणात येतात, त्याबद्दल काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे..

पहिला मुद्दा म्हणजे, राजकीय पक्षाची सरकार दरबारी नोंदणी केली जाते. सत्ता चालवत असताना सरकार कसं चालवावं, यावर राजकीय पक्षांचा अंकुश असतो. त्यांचे सल्ले, सूचनांना ग्राह्य धरलं जातं. म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जनतेच्या जीवनावर आणि सरकारच्या धोरणावर त्यांच्या निर्णयांचा परिणाम होतो. राजकीय पक्षांनाच मत दिलं जात असल्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी असतात. त्याशिवाय राजकीय पक्षांचं कार्यालय सरकारी जागेत असतं. त्यात त्यांना सवलतही दिली जाते. तसंच कार्यालयांची दुरुस्ती, सुशोभीकरणाचं कामही सरकारी खर्चातच केलं जातं. त्यामुळे प्रत्यक्षपणे सरकारचा म्हणजेच जनतेचा पैसा राजकीय पक्ष वापरतात.

निवडणुकीच्या वेळी जाहिराती देण्यासाठी राजकीय पक्षांना दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओकडून विशेष सवलत तसंच मुबलक वेळ उपलब्ध करून दिला जातो. या न्यायाने राजकीय पक्ष जनतेला उत्तरदायी ठरतात, परंतु पैसा कुठून आला याचा स्रेत उघड होणं राजकीय पक्षांना परवडणारं नाही. अन्यथा, भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं उघडी पडतील. त्यामुळे माहितीचा अधिकार लागू न करण्यावरच राजकीय पक्षांचा जोर असेल. माहिती आयोगाच्या निकालाकडे देशभरातील जनता, सामाजिक व माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि मुख्यत्वे राजकीय नेत्यांचे डोळे लागले आहेत. याचा निर्णय येत्या काही दिवसांतच होईल.