निवडणूक जाहीरनाम्यातून मतदारांना महागडया मोफत भेटवस्तूंचे आमिष दाखवताना यापुढे राजकीय पक्षांना दहावेळा विचार करावा लागणार आहे.
नवी दिल्ली – निवडणूक जाहीरनाम्यातून मतदारांना महागडया मोफत भेटवस्तूंचे आमिष दाखवताना यापुढे राजकीय पक्षांना दहावेळा विचार करावा लागणार आहे. कारण यापुढे राजकीय पक्षांनी असे आश्वासन दिल्यानंतर ते आर्थिकदृष्टया कसे पूर्ण करणार याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाला द्यावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोग निवडणूक जाहीरनाम्यासंदर्भात राजकीय पक्षांना ही मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. मतदार प्रभावित होतील तसेच निवडणूकीचे वातावरण बिघडेल अशी कोणतीही घोषणा करु नका असे निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांना बजावण्यात येणार आहे. जी आश्वासने पूर्ण करु शकता अशीच आश्वासने द्या असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणूक जाहीरनाम्यातून जी आश्वासने दिली जातात कायद्यानुसार या आश्वासनांना भ्रष्टाचार ठरवता येत नाही. मात्र कुठल्याही प्रकारच्या मोफत भेटवस्तूंच्या आमिषामुळे मतदार प्रभावित होतात. यामुळे मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूकीला पध्दतीला मोठया प्रमाणावर धक्का बसतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने पाच जुलै २०१३ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. निवडणूकीतील असे प्रकार रोखून, पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आवश्यक उपायोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.
