भारताची प्रतिमा जगात उंचावण्यासाठी वारंवार परदेश दौरे करणा-या पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या प्रवास खर्चाच्या भरमसाट आकडय़ाने सर्वसामान्यांचे डोळे फिरण्याची वेळ आली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ही आकडेवारी उघड झाली आहे. २०१५-१६च्या प्रारंभीला परदेश दौ-यात २६९ कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, हा खर्च जवळपास ५६७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. तसेच वरिष्ठ नोकरशहांवर गेल्या तीन वर्षात १५०० कोटी रुपये खर्च केले.
यूपीए-२च्या सरकारमधील पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाचा २००९-१० ते २०१३-१४ (पाच वर्षाचा) प्रवासाचा खर्च १५०० कोटी रुपये झाला. तर रालोआ सरकारचे २०१४-१५ आणि २०१६-१७ चा प्रवास खर्च ११४० कोटी रुपये आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात ६४ मंत्री असून यूपीएच्या काळात मंत्र्यांचा आकडा ७५ होता. २०१३-१४ च्या तुलनेत मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना २५ टक्के अधिक वेतन मिळत आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या भत्त्यांवर १०.२० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार २१ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आले. एकटय़ा मोदी यांनी १९ कार्यक्रमांसाठी ३३ देशांना भेटी दिल्या आहेत. यंदा त्यांनी परदेश दौरे कमी करण्याचे ठरवले आहे. मात्र, मार्चमध्ये मोदी हे सौदी अरेबिया, ब्रुसेल्स व अमेरिकेच्या दौ-यावर जाणार आहेत. मात्र, परदेश दौ-याचा खर्च कमी होणार का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचा खर्च व मंत्रिमंडळाचा खर्च कमी करण्याचे ठरवले आहे, असा अंदाज सरकारी अधिका-यांनी व्यक्त केला.पंतप्रधान कार्यालयाच्या मदतीसाठी केंद्रीय सचिवालयाने आणखी ३०० जणांची भरती केली. तर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयात १ मार्च २०१५ची कर्मचा-यांची संख्या ९०० वरून १२०१ नेण्यात आली.
