‘आहार’ या डान्सबारसाठी लढणा-या संघटनेकडून २० लाख रुपयांचा धनादेश स्वीकारूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नकार देत आहेत.
मंगळवारी पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले की, दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत डान्सबार संघटनेकडून कोणतीही रक्कम घेतली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. याउलट २२ फेब्रुवारीला जलशिवार योजनेसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस आहार संघटनेने २० लाख रुपयांचा धनादेश दिल्याची माहिती फोटोसह ट्विटरवर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ‘आहार’चे आभारही मानले होते. तरीही डान्सबार संघटनेकडून एकही पैसा न घेतल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री करत आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे विरोधकही मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर शांत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ठोसपणे मुद्दे मांडण्यात सरकार कमी पडल्यानेच डान्सबारवरील बंदी उठत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. अधिकृतपणे २० लाख रुपये स्वीकारणा-या मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेविरोधात न्यायालयात कमकुवत बाजू मांडण्यासाठी किती पैसे घेतले, असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कारण चांगला वकील न देणे, शपथपत्र सादर करण्यास विलंब करणे, ज्या संघटनेविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू आहे त्यांच्याकडूनच पैसे घेणे या सर्व गोष्टींवरून सरकारचा दुटप्पीपणा समोर येतो. त्यामुळे डान्सबारविरोधात कायदा करू, असे वक्तव्य करून मुख्यमंत्री जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
