देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उपराजधानी नागपूरला चांगले दिवस येतील, असे वाटले होते. कारण फडणवीस नागपूरचे आहेत. नागपूरची नस न नस त्यांना ठाऊक आहे. ते आल्याने नागपूरचे आकाश अधिक मोकळे होईल, असा अनेकांना विश्वास वाटला; पण उलटे झाले.
नागपूरला कुणाची बोहरी नजर लागली कुणास ठाऊक. नागपूरची ही संस्कृती नव्हती. नागपूर आता नागपूर राहिलेले नाही. फडणवीस यांना मुख्यमंत्री व्हायला आता एक वर्ष होत आहे. वातावरण बिघडले आहे. ‘नागपुरात राहतो’ याचा अभिमान वाटावा, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. गुन्हेगारांनी डोके वर काढले आहे.
पूर्वीही गुन्हेगारी होती; पण अपवादाला. सध्या हे रोजचे झाले आहे. परराज्यातले गुन्हेगार नागपुरात आले असून त्यांनी दहशत पसरवायला सुरुवात केली आहे. गुंडाला हप्ता दिल्याशिवाय धंदा करता येत नाही, हे सध्याचे उपराजधानीचे कटू वास्तव आहे. लहानापासून मोठय़ापर्यंत सा-या व्यापाऱ्यांना हप्ता द्यावा लागत आहे. झंझट नको, म्हणून कुणी बोलत नाही, हा भाग वेगळा. लूटपाट, खंडणी, दुकान रिकामे करण्यासाठी हल्ले, बलात्कार, खून हे रोजचे प्रकार झाले आहेत आणि पोलिसांना या गुन्ह्यांचा छडा लागत नाही.
नवे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मंगळवारी आपल्या विदर्भ दौ-यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची हमी दिल्याच्या घोषणेची शाई सुकायच्या आतच तात्या टोपेनगरात सकाळी एका वृद्धेची गळा आवळून हत्या झाल्याने प्रचंड खळबळ आहे. २५ लाखांचे हे शहर सुन्न आहे. खरेच, माणूस इतका क्रूर असू शकतो? घरात घुसून नऊ महिन्यांच्या नातीसमोर आजीला ठार मारले गेले. नागपूरने असला थरार कधी ऐकला नव्हता.
सिनेमात पाहतो. कादंबरीत वाचतो, तसल्या घटना आपल्या आजूबाजूला घडू लागल्या आहेत. कुणाच्या जीवाची सुरक्षितताच राहिलेली नाही. पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही. गुन्हा नोंदवून घेण्यापलीकडे पोलिसांचा रोल नाही. त्यामुळे गुंडांची हिंमत वाढली आहे. गुंड मोकाट सुटले आहेत.
दक्षिण-पश्चिम नागपूर हा देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ. तब्बल चार वेळा ज्या भागाने त्यांना निवडून दिले त्या मतदारसंघात हा खून पडला. जी म्हातारी मारली गेली तिचे मतही फडणवीस यांनाच गेले असावे; पण फडणवीस तिला आयुष्याच्या संध्याकाळी सुरक्षितता देऊ शकले नाहीत. लोकप्रतिनिधीचे अपयश या पेक्षा दुसरे काय असू शकते? मुख्यमंत्री संवेदनशील असते तर लगेच नागपुरात धावले असते; पण तसे झाले नाही. या महाराष्ट्राला काय दिवस आलेत पाहा.
दाभोलकर, पानसरे यांचे मारेकरी सरकारला सापडत नाहीत. या म्हातारीचे मारेकरीही दोन दिवस उलटूनही हाती लागलेले नाहीत. नागरिकांच्या जीवाची हमी देऊ शकत नाही तसले सरकार काय कामाचे? खूप विकास आणाल; पण या ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये लोकांना सुरक्षित वाटत नसेल तर काय चाटायची ती सुबत्ता. ‘एकही शेतक-याची आत्महत्या होत असेल तर सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे,’ असे देवेंद्र फडणवीस विरोधी बाकावर असताना सभागृहात गर्जत होते. इथे तर एका निष्पाप वृद्धेचा खून पडला आहे. जनतेच्या जीवाचे रक्षण करू शकत नसेल तर या सरकारवर खुनाचा गुन्हा का दाखल करू नये? गेल्या वर्षी नरेंद्रनगरातील एका महिलेची अशाच प्रकारे घरात घुसून हत्या करण्यात आली होती. याच मतदारसंघातील पावनभूमी परिसरातील मोगरे यांच्याकडे ऑगस्टमध्ये दरोडा पडला. ते दरोडेखोर अजून पोलिसांना सापडलेले नाहीत. शेवटी पोलीस करतात काय
ज्येष्ठ नागरिकांना टाग्रेट करण्याचा नवा ट्रेंड अलीकडे आला आहे. अनेक घरची मुले नोकरीसाठी मुंबई-पुण्यात आहेत. त्यामुळे घरी म्हातारे एकटे राहतात. अनेक वस्त्या ‘पेन्शनरांच्या वस्त्या’ बनल्या आहेत. शहरी जीवनशैली बदलली आहे. शेजारी काय घडतेय, याकडे कुणी लक्ष देत नाही. कुणाला वेळ नाही. समाजकंटक याचा फायदा उठवत आहेत. आजच्या समाजाची ही मोठी समस्या आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी कुणाच्या हिमतीवर जगायचे? गेल्या वर्षी झालेल्या आठ हत्यांच्या घटनांचे रहस्य कायम आहे.
आता बोला. स्वत:ची सुरक्षितता स्वत:च करण्याचे दिवस आले आहेत. उद्या घरोघरी गार्ड दिसले तर नवल नको. मोठय़ा शहरांमध्ये अशा घटना होणारच, असे मानून चालणे पुरेसे नाही. पुणे, कोल्हापूर, नागपुरात झाले. उद्या कुठेही होऊ शकते. पुढाऱ्यांचे ठीक आहे. त्यांना सांभाळायला सिक्युरिटी आहे; पण आम आदमीचे काय? त्याने असेच किडय़ामुंगीचे मरण मरायचे काय? सरकारला गंभीर व्हावे लागेल.
त्या त्या भागातल्या पोलिसांना जबाबदार धरावे लागेल. ‘खबरे’ वाढवावे लागतील. फडणवीस यांनी स्वत:कडे गृहखाते ठेवले आहे. पक्षांतर्गत विरोधकांच्या हालचाली ‘हॉस्रेस माउथ’मधून मिळाव्यात, हा या मागे हेतू असू शकतो; पण त्याची किंमत जनतेने का मोजावी? गुंडगिरी हाताबाहेर चालली आहे. लोक नागपूर सोडून जाऊ लागले आहेत. कुख्यात सुमित ठाकूरच्या दहशतीने मस्के नावाच्या प्राध्यापकाला नागपूर सोडावे लागले. गुंडांची दहशत किती प्रचंड आहे, याचा यावरून अंदाज येईल. हे गुंड भगवा बुरखा पांघरून उजळ माथ्याने फिरत आहेत. पोलिसांचीही गोची झाली असणार.
केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचेच संकट नाही. उपराजधानी आर्थिक संकटातूनही जात आहे. एलबीटी रद्द झाल्याने गेली १० वर्षे भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या या नागपूर महापालिकेच्या खजिन्यात खडखडाट आहे. अध्रे आíथक वर्ष संपले. पण महापालिकेच्या तिजोरीत फक्त ३०० कोटी रुपये.
त्या पैशात काय उद जळणार मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने भरपूर विकासकामे होतील, महापालिकेला मोठे अनुदान मिळेल, अशी आशा होती. महापालिकेने दोन हजार कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले; पण तिजोरी रिकामी. काँग्रेसच्या राज्यात या महापालिकेला विशेष अनुदान मिळायचे. आज घरचा मालक असताना कडकी आहे. फडणवीस नागपूरकरिता पैसा खेचून आणू शकले नाहीत. सत्ताधारी उत्पन्नाची साधनेही वाढवू शकले नाहीत.
एलबीटी गेल्याने नुकसानभरपाई म्हणून दरमहा ६० कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी महापौर प्रवीण दटके यांनी सरकारकडे केली होती; पण सरकार ३१ कोटी रुपये देऊन हात वर करीत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द झाल्याने पुन्हा ५५ कोटी रुपये बुडाले ते वेगळे. व्यापाऱ्यांचे फाजील लाड भाजपाला महागात पडत आहेत. एवढय़ा तुटपुंज्या पैशात महापालिका कशी चालणार? कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे सुरू आहेत. निवडणुका वर्षावर आल्या असताना विकासाची कामे ठप्प आहेत. घोषणांचा पाऊस मात्र थांबलेला नाही.
