मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याची कागदपत्रे गहाळ झाल्याबाबत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.
मुंबई- मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याची कागदपत्रे गहाळ झाल्याबाबत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. कोर्टातूनच कागदपत्रे गहाळ होत असतील तर न्याय कसा मिळणार, असा सवाल काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी विधानसभेत विचारला.
प्रश्नोत्तराचा तास संपताच राष्ट्रवादीचे सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले की, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे उघड झाले आहे. या बॉम्बस्फोट खटल्यातील कागदपत्रे माजी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी स्वत: अ‍ॅड. अविनाश रसाळ यांच्याकडे दिली होती.
त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज होते. महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांचे जबाब, पंचनामे या आधारावर हा खटला चालणार आहे. मात्र आता ती कागदपत्रे गहाळ झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. ही गंभीर बाब आहे, याबाबत सरकारने खुलासा केला पाहिजे, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली.
आव्हाड यांच्या या मागणीला महसूलमंत्री खडसे यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, ‘कागदपत्रे न्यायालयाच्या ताब्यात होती. तो खटाला न्यायालयात सुरू आहे. त्याचा या सभागृहाशी किंवा सरकारशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे असा प्रश्न उपस्थितीत करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे या विषयावरील चर्चा येथे होऊ नये, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील म्हणाले की, ‘एका महत्त्वाच्या खटल्यातील कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत याची माहिती मिळावी, अशी अपेक्षा करणे यात न्यायालयाचा अवमान होण्याचा प्रश्नच येत नाही. न्यायालयाची सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणून कागदपत्रे गहाळ झाल्याबाबत सरकारने खुलासा करावा. या चर्चेत नसीम खान, पृथ्वीराज चव्हाण आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
