संसद, विधानसभेत महिलांचा टक्का वाढल्याशिवाय महिलांचे सबलीकरण कसे होणार, असा सवाल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शनिवारी केला.
मुखर्जी म्हणाले की, संसदेत अजूनही महिलांना १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांचे सबलीकरण होणार कसे? यासाठी दृष्टिकोनात बदल होणे गरजेचे आहे. मागील यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. लोकसभेत बहुमताच्या बळावर हे विधेयक मंजूर झाले तरी राज्यसभेत ते मंजूर झाले नाही, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
सर्व राजकीय पक्षांनी एक तृतीयांश तिकिटे महिलांना देऊन चांगला पायंडा पाडावा, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. राज्यघटनेतील ७३व्या घटना सुधारणेनुसार, स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व देण्यात आले. त्यांना ही संधी मिळाल्याने त्यांनी चांगले काम करून दाखवले. १२ लाख महिला लोकप्रतिनिधी अत्यंत चांगले काम करत आहेत., असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन म्हणाल्या की, महिला खासदार आर्थिक प्रश्नांशी संबंधित चर्चेकडे दुर्लक्ष करतात. त्या केवळ महिलांशी संबंधित मुद्दय़ांवर बोलतात. त्यांनी आर्थिक मुद्दय़ांवर चर्चा केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
